TRENDING:
न्यायमूर्ती पी.के. मिश्रा आणि एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, याचिकेत उपस्थित केलेले मुद्दे यापूर्वी न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या विशेष तपास पथकाने (SIT) आधीच तपासले आहेत. न्यायालयाने नोंदवले की SIT ने आपला अंतिम अहवाल सादर केला होता आणि तो सप्टेंबर 2025 मध्ये न्यायालयाने स्वीकारला होता. या अहवालात वंतारा केंद्रात कोणत्याही देशांतर्गत किंवा आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन आढळले नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
advertisement
खंडपीठाने म्हटले “SIT चा अंतिम अहवाल न्यायालयाने स्वीकारला आहे आणि त्यात स्पष्टपणे नमूद आहे की कोणत्याही देशांतर्गत किंवा आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन झालेले नाही.”
तसेच न्यायालयाने स्पष्ट केले की वैध परवानग्यांसह झालेल्या आयातींना नंतर केवळ आक्षेप घेतल्यामुळे बेकायदेशीर ठरवता येत नाही. एकदा वैध परवानगी घेऊन आयात करण्यात आली असेल, तर नंतर आक्षेप घेतल्यामुळे तिला प्रतिबंधित मानता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
यासोबतच न्यायालयाने प्राण्यांच्या कल्याणाबाबतही चिंता व्यक्त केली. कायदेशीर आयातीनंतर प्राण्यांना स्थिर वातावरणातून हलवणे किंवा त्यांची देखभाल बदलणे हे स्वतःच त्यांच्या प्रति क्रूरता ठरू शकते, असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.
याचिकाकर्त्यांनी CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) सचिवालयाच्या एका दस्तऐवजाचा आधार घेतला होता. मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केले की त्या दस्तऐवजात याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांना कोणताही आधार मिळत नाही. उलट त्या दस्तऐवजात असे नमूद आहे की संबंधित प्राण्यांची आयात आवश्यक CITES कागदपत्रे आणि परवानग्यांसह करण्यात आली होती आणि त्याचा व्यावसायिक वापरासाठी पुरावा आढळलेला नाही.
या सर्व बाबींचा विचार करून न्यायालयाने नमूद केले की याचिकेत कोणताही ठोस आधार नाही.
या याचिकेत आयात परवानग्या आणि संबंधित कागदपत्रे जाहीर करण्याचे निर्देश, स्वतंत्र देखरेख समिती स्थापन करणे आणि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केले की हे सर्व मुद्दे यापूर्वीच तपासले गेले असून त्यावर निर्णय देण्यात आला आहे. त्यामुळे ही याचिका फेटाळून लावण्यात आली. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील संतोष पॉल आणि वकील अंकुर यादव यांनी बाजू मांडली.