नेमके काय घडले?
तेलंगणमधील काँग्रेस सरकारने २६ सप्टेंबर रोजी एक सरकारी निर्णय (शासन निर्णय) जारी करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी ४२ टक्के आरक्षणाची घोषणा केली होती. या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकूण आरक्षण ६७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले, ज्यामुळे आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली.
याविरोधात काही याचिकाकर्त्यांनी तेलंगण उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने ९ ऑक्टोबर रोजी सरकारच्या या ४२ टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. यानंतर तेलंगण सरकारने उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र सुप्रीम कोर्टाने सरकारची ही याचिका फेटाळून लावली.
advertisement
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
सर्वोच्च न्यायालयाने तेलंगण सरकारची याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले की, आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. यावेळी न्यायमूर्तींनी 'कृष्णमूर्ती' प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची आठवण करून दिली. या खंडपीठाने सांगितले की, ज्या राज्यांनी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण वाढवण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना यापूर्वीही महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
तेलंगण सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना वकील अभिषेक सिंघवी यांनी ५० टक्क्यांची मर्यादा योग्य नसल्याचा आणि तेलंगणने सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण केल्याचा युक्तिवाद केला. मात्र, न्यायालयाने तो अमान्य केला. न्यायालयाने याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले की, उच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या मूळ याचिकांवर या आदेशाचा कोणताही परिणाम होणार नाही. तसेच, न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली आहे.