TRENDING:
मंजूर करण्यात आलेल्या प्रकल्पांमध्ये कसारा–मनमाड, दिल्ली–अंबाला आणि बल्लारी–होसपेटे या मार्गांदरम्यान तिसरी व चौथी रेल्वे लाईन उभारण्याचा समावेश आहे. या अतिरिक्त मार्गांमुळे रेल्वेची वहन क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढणार असून गाड्यांची ये-जा अधिक सुलभ आणि कार्यक्षम होणार आहे. सरकारने शनिवारी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, वाढीव लाईन क्षमतेमुळे प्रवास अधिक वेगवान आणि विश्वासार्ह होईल, तसेच भारतीय रेल्वेची कार्यक्षमता लक्षणीयरीत्या सुधारेल.
advertisement
या मल्टी-ट्रॅकिंग प्रस्तावांमुळे रेल्वे मार्गांवरील ताण कमी होईल आणि वाहतुकीतील अडथळे दूर होतील. हे प्रकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘न्यू इंडिया’च्या संकल्पनेशी सुसंगत असून सर्वांगीण विकासाच्या माध्यमातून संबंधित प्रदेशातील नागरिकांना आत्मनिर्भर बनवण्यास मदत करतील. यामुळे रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधींमध्ये वाढ होणार आहे.
हे प्रकल्प पीएम-गती शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन अंतर्गत नियोजित करण्यात आले असून, बहुविध (मल्टी-मोडल) संपर्क आणि लॉजिस्टिक कार्यक्षमतेत वाढ करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. एकात्मिक नियोजन आणि विविध भागधारकांशी सल्लामसलत करून या योजना आखण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे प्रवासी, माल आणि सेवा यांच्या वाहतुकीसाठी अखंड व सुलभ संपर्क व्यवस्था निर्माण होणार आहे.
दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांतील एकूण 12 जिल्ह्यांमध्ये पसरलेल्या या तीन प्रकल्पांमुळे सुमारे 389 किलोमीटर इतकी नवीन रेल्वे लाईन विद्यमान जाळ्यात जोडली जाणार आहे. यामुळे अंदाजे 3,902 गावांना अधिक चांगली रेल्वे जोडणी मिळेल आणि जवळपास 97 लाख लोकसंख्येला त्याचा थेट फायदा होईल.
या क्षमता वाढीमुळे देशातील अनेक महत्त्वाच्या पर्यटन स्थळांपर्यंत रेल्वे संपर्क अधिक सक्षम होणार आहे. यात भावली धरण, श्री घाटांदेवी, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, कटरा येथील श्री माता वैष्णोदेवी, श्रीनगर तसेच हम्पी (युनेस्को जागतिक वारसा स्थळ), बल्लारी किल्ला, दारोजी स्लॉथ बेअर अभयारण्य, तुंगभद्रा धरण, केंचनगुड्डा आणि विजय विठ्ठल मंदिर यांसारख्या प्रमुख आकर्षणांचा समावेश आहे.
हे प्रकल्प कोळसा, स्टील, लोखंड धातू, सिमेंट, चुनखडी/बॉक्साइट, कंटेनर, अन्नधान्य, साखर, खते आणि पेट्रोलियम उत्पादने (POL) यांसारख्या महत्त्वाच्या वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी अत्यावश्यक मार्गांवर आहेत. या मार्गांची क्षमता वाढवल्यामुळे दरवर्षी अतिरिक्त 96 दशलक्ष टन (एमटीपीए) मालवाहतूक शक्य होईल.
पर्यावरणीय दृष्टीकोनातूनही या प्रकल्पांना विशेष महत्त्व आहे. रेल्वे हा पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा-कार्यक्षम वाहतुकीचा पर्याय असल्यामुळे देशाच्या हवामान उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यास मदत होईल. या प्रकल्पांमुळे देशाच्या लॉजिस्टिक खर्चात घट होईल, अंदाजे 22 कोटी लिटर तेल आयात कमी होईल आणि सुमारे 111 कोटी किलोग्रॅम कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनात घट होईल. ही घट साधारणपणे चार कोटी झाडे लावल्याच्या परिणामाइतकी मानली जाते.
कसारा-मनमाड तिसरा आणि चौथा मार्ग प्रकल्प
कसारा-मनमाड चौथ्या मार्गाचा प्रकल्प 131 किलोमीटर लांबीचा असून त्यासाठी 10,154 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. हा महत्त्वाचा घाट विभाग मुंबईला उत्तर आणि पूर्व भारताशी जोडतो, जिथे सध्या तीव्र चढ-उतारांमुळे गाड्यांना बँकर इंजिनची आवश्यकता असते. या प्रकल्पामुळे तिसऱ्या आणि चौथ्या मार्गाची भर पडेल. ज्यामुळे बँकर इंजिनची गरज कमी होईल, प्रवासाचा वेळ कमी होईल आणि कार्यक्षमतेत सुधारणा होईल. हा एक कठीण प्रकल्प आहे ज्यामध्ये प्रगत बोगदा अभियांत्रिकी आणि प्रमुख पायाभूत सुविधांची कामे समाविष्ट आहेत.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या या प्रकल्पामुळे 46 दशलक्ष टन अतिरिक्त मालवाहतूक शक्य होईल आणि घाट विभागातील विद्यमान अडथळे दूर करून प्रवासी आणि लांब पल्ल्याच्या गाड्यांचे सुरळीत ऑपरेशन सुलभ होईल.