Toll Naka : गाडी न थांबवता कापला जाणार टोल, हायवेवरचा प्रवास सुसाट; गडकरींनी सांगितलं नवीन AI प्रणाली कसं काम करणार

पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे असो किंवा समृद्धी महामार्ग, लांबच्या प्रवासाला निघालं की आनंदासोबतच एक टेन्शन मनात असतं ते म्हणजे 'टोल नाका' आणि त्यासाठीच्या लांबच लांब रांगा. फास्टॅग (FASTag) आल्यापासून वेळ नक्कीच वाचला आहे, पण तरीही गर्दीच्या वेळी टोल नाक्यावर लागणाऱ्या लांबच लांब रांगा आणि तिथे वाया जाणारे 10-15 मिनिटं आजही डोकेदुखी ठरतात.

जर आम्ही तुम्हाला सांगितलं की, भविष्यात तुम्हाला टोल भरण्यासाठी गाडी थांबवावीच लागणार नाही? हो, हे शक्य होणार आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यसभेत एका अशा तंत्रज्ञानाची घोषणा केली आहे, ज्यामुळे 2026 च्या अखेरपर्यंत भारतातील टोल नाक्यांचे चित्र पूर्णपणे बदलून जाईल.

फास्टॅगची जागा घेणार नवी प्रणाली (MLFF)नितीन गडकरी यांनी राज्यसभेत सांगितले की, भारत सरकार आता 'मल्टी लेन फ्री फ्लो' (MLFF - Multi Lane Free Flow) टोल प्रणालीवर काम करत आहे. ही प्रणाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि उपग्रहावर (Satellite) आधारित असेल. यामुळे प्रवाशांना टोल भरण्यासाठी गाडीचा वेग कमी करावा लागणार नाही किंवा बॅरिअरची वाट पाहावी लागणार नाही.

काय आहेत या नवीन तंत्रज्ञानाचे फायदे?सध्या फास्टॅगमुळे टोलसाठी सुमारे 60 सेकंद लागतात. नवीन तंत्रज्ञानानंतर हा वेळ 'झिरो मिनिट' होईल.गडकरींच्या मते, नवीन प्रणाली लागू झाल्यावर गाड्या ताशी 80 किलोमीटर वेगाने टोल नाका पार करू शकतील, तरीही टोलची रक्कम अचूक कापली जाईल.टोलवर गाड्या थांबवाव्या लागणार नसल्याने दरवर्षी सुमारे 1,500 कोटी रुपयांच्या इंधनाची बचत होईल.टोल चोरीला लगाम बसेल, ज्यामुळे सरकारच्या महसुलात सुमारे 6,000 कोटी रुपयांची वाढ अपेक्षित आहे.

हे तंत्रज्ञान काम कसं करणार?ही प्रणाली पूर्णपणे AI (Artificial Intelligence) वर आधारित असेल. महामार्गावर लावलेले हाय-टेक कॅमेरे आणि सेन्सर्स धावत्या गाडीची नंबर प्लेट ओळखतील आणि थेट लिंक केलेल्या खात्यातून पैसे कापले जातील. यात उपग्रह तंत्रज्ञानाचाही वापर केला जाणार आहे, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढेल.

2026 च्या अखेरपर्यंत हे काम 100 टक्के पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. असे गडकरी यांनी स्पष्ट केले. ही प्रणाली भ्रष्टाचारमुक्त आणि पारदर्शक असेल. मात्र, त्यांनी एक महत्त्वाची गोष्ट नमूद केली की, केंद्र सरकार केवळ राष्ट्रीय महामार्गांसाठी जबाबदार आहे, राज्य महामार्ग किंवा शहरातील रस्त्यांवरील टोलच्या समस्यांसाठी नाही. त्यामुळे, पुढच्या दोन वर्षांत तुमचा हायवेवरचा प्रवास अधिक सुसाट आणि विनाअडथळा होणार, हे नक्की.