IT New Rule: एक एप्रिलपासून सॅलरी स्ट्रक्चर बदलणार? थेट खिशावर होणार परिणाम? वाचा नवे नियम

Income Tax Act: एक एप्रिलपासून नवं आर्थिक वर्ष सुरू होतंय. आता एप्रिल सुरू होण्यास अवघे काही दिवस शिल्लक आहेत. या दिवसांपासून आयकरचे नवीन नियम लागू होतील आणि आयकर कायदा 2025 (Income Tax Act 2025) देखील लागू होईल. या नियमांमध्ये नेमकं काय असणार आणि पगारदार वर्गावर याचा काय परिणाम होऊ शकतो याविषयी आयकर सल्लागार कंपनी रवी राजन अँड कंपनी एलएलपी, दिल्लीचे कर आकारणी भागीदार सीए सी. कमलेश कुमार हे माहिती देत आहेत.

काय बदल होणार? : आयकर कायद्याच्या नव्या नियमांनंतर सीटूसी (Cost to Company) तोच असलातरीही सॅलरी स्ट्रक्चर बदलू शकतं. नवे नियम हे करदर वाढवत नाही. मात्र ते वेतन भत्ते आणि अलाउंसेंसचे मूल्यांकन कसे करावेत हे परिभाषित करतात. म्हणजेच काय तर पगाराच्या पॅकेजमधील मोठा भाग कर पात्र उत्पन्नाच्या रुपात मानला जाऊ शकतो.

टेक होम सॅलरीवर होईल परिमाण : आता सरकारने भत्ते, प्रितपूर्ती आणि नियोक्त्याद्वारे दिलेल्या लाभांवरील नियम कठोर केलेय. कंपन्या नवीन चौकटीनुसार पगाराची रचना दुरुस्त करतील. यानंतर कर्मचाऱ्यांना जाणवू शकते की, तेव्हा त्यांची टेक होम सॅलरी , कर दायित्व किंवा वेतनाचे वितरण बदलू शकते.

सॅलरी स्ट्रक्चरवर फोकस : नव्या इन्कम टॅक्स रूल्स 2026 अंतर्गत आता नियोक्तांद्वारे प्रदान केलेल्या जास्तीत जास्त लाभांना स्पष्ट परिभाषित करुन योग्य मूल्य आहे. यापूर्वी काही भत्ते हे शिथिलपणे परिभाषित केले होते. ज्यामुळे कंपन्यांना वेतन पॅकेज तयार करण्यात फ्लॅक्जिबिलिटी मिळाली होती. मात्र नव्या नियमामुळे ते कमी होईल.

याचा अर्थ होतो की, नियोक्ते हे वेतनाचे कंपोनेंट्ससारखे भत्ते, प्रतिपूर्ती आणि लाभांना नवीन मूल्यांकन नियमांना पाळण्यासाठी पुनर्रचना करू शकतात. याचा परिणाम असा होईल की, तुमचं एकूण वेतन (CTC) बदलणार नाही. पण मूळ वेतन, भत्ते आणि करपात्र लाभांचे गुणोत्तर एप्रिल 2026 पासून वेगळं होऊ शकतं.

लेबर कोडनुसार वेगळ्या अॅडजस्टमेंट : गेल्या वर्षी भारतात नवीन लेबर कोड्स लागू झालेय. त्या हिशोबाने आता कंपन्यांना सॅलरी स्ट्रक्चर तयार करावं लागेल. नव्या लेबर कोडमध्ये स्पष्ट सांगितलंय की, आता श्रमिकांचं मूळ वेतन एकूण CTC च्या किमान 50% असावं. यामुळेच आता कर्मचाऱ्यांचा पीएफ किंवा भविष्य निधी आणि ग्रॅच्युटीमध्ये योगदान वाढू शकतं. यामुळेच कर-मुक्त भत्त्यांसाठी उपलब्ध रक्कम कमी होऊ शकते.

भत्ते हे जास्त टॅक्सेबल : आयकर नियम 2026 मध्ये स्पष्ट उल्लेख केलाय की, सामान्य लाभ common benefits वर टॅक्स कसा लावावा. कारण अनेक पर्क्स ज्या पहिले टॅक्स-फ्री मिळायच्या. आता त्यावर टॅक्स लागू शकतो. एखाद्या कर्मचाऱ्याला नियोक्त्याकडून घर उपलब्ध करुन दिलं. तर त्याच्या सॅलरीनुसार टॅक्स लावला जाईल. टॅक्स किती असेल हे शहरांवर अवलंबून असेल. एखादा कर्मचारी दीर्घकाळा हॉटेलमध्ये राहिला तरीही त्याला टॅक्सेबल लाभ मानलं जाईल.

ऑफिसच्या सुविधा घेतल्यास काय? : तुम्ही ऑफिस म्हणजे कंपनीची कार आपल्या खासगी उपयोगासाठी वापरली तर दरमहा त्यावर एक फिक्स्ड टॅक्सेबल व्हॅल्यू लावली जाईल. गाडीच्या ड्रायव्हरचं वेतन ऑफिस देत असेल तर याचा परिणाम कर्मचाऱ्याच्या टॅक्सेबल अमाउंटवर पडेल. सोबतच ऑफिसकडून तुम्हाला घरगुती नोकर मिळालाय किंवा तुमच्या वीज, पाणी आणि गॅसंच बिल ऑफिस भरत असेल तर हे देखील तुमच्या टॅक्सेबल इन्कमशी जोडलं जाईल. ऑफिस तुमच्या मुलांची फीस भरत असेल तर हे एका मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास टॅक्सेबल होईल. ठरलेल्या मर्यादेपेक्षा मिळालेले गिफ्ट्सही टॅक्सेबल असतील. ऑफिसरकडून मिळालेला पेड हॉलिडी, क्लबची सब्सक्रिप्शन किंवा कंपनीच्या क्रेडिट कार्डवर पर्सनल खर्चही टॅक्सेबल असेल. आता असे मूल्यांकन नियमांना स्पष्टरित्या परिभाषित केलं गेलंय.

ओल्ड विरुद्ध न्यू टॅक्स सिस्टम : ओल्ड विरुद्ध न्यू टॅक्स रुल्सच्या ऑप्शनवरही लक्ष देणं गरजेचं आहे. नवीन नियमाअंतर्गत टॅक्सचे रेट कमी आहेत. पण जास्तीत जास्त डिडक्शसंस आणि सूट नाहीत. जुन्या नियमानुसार, HRA, कलम 80C गुंतवणूक आणि इतर सूटसारख्या कपात करुन योग्य उत्पन्न कमी करू शकते. तुमच्या सॅलरीमध्ये अनेक भत्ते आणि सुविधांचा समावेश असेल तर जुनी सिस्टमही करदायित्व कमी करण्यास मदत करू शकते. पण तुमचा सॅलरी स्ट्रक्चर सुलभ केली आणि सूटही कमी झाल्यास, नवीन टॅक्स सिस्टम सोपा ऑप्शन ठरते.