ITR भरुन बरेच दिवस झाले, पण रिफंड आलं नाही? तुम्ही या चुका केल्या का? करा चेक

आज आम्ही तुम्हाला आयटीआर रिफंड मिळण्यासाठी सहसा किती वेळ लागतो ते सांगू. यासोबतच, आयटीआर रिफंड कोणत्या कारणांमुळे थांबवता येतो याची संभाव्य कारणे देखील आम्ही चर्चा करू. आयटीआरची स्‍टेटस कसा चेक करायचा हे देखील आपण चेक करु.

आयटीआर फॉर्ममध्ये चुकीचा बँक खाते क्रमांक किंवा आयएफएससी कोड प्रविष्ट केला असेल, तर परतावा तुमच्या खात्यात येणार नाही. म्हणून, आयटीआर भरताना बँक खात्याशी संबंधित सर्व माहिती योग्यरित्या भरणे खूप महत्वाचे आहे.

तुमचे बँक अकाउंट आयकर विभागाच्या पोर्टलवर प्री-व्हॅलिडिटेड केलेले नसेल, तर रिफंड येणार नाही. योग्य माहिती भरण्यासोबतच, आयकर पोर्टलवर बँक खाते प्री-व्हॅलिडेट करणे आवश्यक आहे. खात्याची माहिती बदलल्याने देखील रिफंड अडकू शकतो.

कपात किंवा टॅक्स क्रेडिटसाठीचे दावे ज्यांना अतिरिक्त कागदपत्रांची आवश्यकता असते ते कागदपत्रे सादर आणि पडताळणी होईपर्यंत रिफंड रोखू शकतात. त्याच वेळी, बनावट दावे किंवा अतिरंजित रिफंड दाव्यांच्या बाबतीत, विभाग चौकशी करतो आणि नोटीस पाठवू शकतो.

फॉर्म 26AS, वार्षिक माहिती विवरण (AIS) आणि फॉर्म 16 मध्ये दिलेल्या माहितीमध्ये काही फरक असेल तर, विभाग रिफंड थांबवतो आणि व्हेरिफिकेशन करतो. या परिस्थितीत, करदात्याला स्पष्टीकरण द्यावे लागते, त्यानंतरच रिफंड जारी केला जातो.

तुम्ही आयटीआर व्हेरिफाय नसेल, तर तुमचा टॅक्स रिफंड देखील अडकू शकतो. आयटीआर दाखल केल्यापासून 30 दिवसांच्या आत व्हेरिफाय करणे अनिवार्य आहे. जर असे केले नाही तर आयटीआर अवैध ठरतो.

आयटी विभाग कर रिटर्नच्या ई-व्हेरिफिकेशननंतर रिफंड प्रोसेस करतो. सहसा रिफंड तुमच्या बँक खात्यात 20 ते 45 दिवसांच्या आत पोहोचतो. जर सर्व माहिती बरोबर असेल आणि बँक खाते आधीच व्हॅलिडेटेड असेल, तर कधीकधी ते 7 ते 20 दिवसांत देखील येऊ शकते. जर या कालावधीत रिफंड आला नाही, तर करदात्याने विभागाकडून कोणतीही नोटिस किंवा ईमेल आला आहे का ते तपासावे.

तुम्ही आयकर विभागाच्या ई-फायलिंग पोर्टलला भेट देऊन रिफंड स्थिती तपासू शकता. यासाठी, तुमचा पॅन आणि पासवर्ड वापरून लॉगिन करा. त्यानंतर 'फाइल्ड रिटर्न पहा' सेक्शनमध्ये जा. तेथे तुमच्या रिटर्नची संपूर्ण स्थिती दिसेल. जर चुकीची बँक माहिती असेल, तर ती त्वरित दुरुस्त करा.

रिफंड 45 दिवसांपेक्षा जास्त उशिरा झाला असेल, तर तुम्ही ई-फायलिंग पोर्टलच्या 'ई-निवारण' विभागात तक्रार दाखल करू शकता. तुम्ही थेट 1800-103-0025 या सीपीसी हेल्पलाइन क्रमांकावर कॉल करू शकता. तुमची समस्या स्पष्ट करा, जसे की रिफंड न मिळण्याचे कारण किंवा चुकीचे डिटेल्स. विभाग तुमच्या तक्रारीला प्रतिसाद देईल.