Cheapest Petrol : भारतात सर्वात स्वस्त पेट्रोल कुठे मिळतं? पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत राज्यानुसार एवढा मोठा फरक का?

सकाळी उठल्यावर आपण जेव्हा बातम्या पाहायला सुरुवात करतो, तेव्हा सोन्याचे भाव आणि पेट्रोल-डिझेलचे दर या दोन गोष्टींवर आपली नजर खिळलेली असते. सध्या मिडिल ईस्टमध्ये सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक स्तरावर इंधनाचा पुरवठा आणि किमतींबाबत मोठी चिंता व्यक्त केली जात आहे. याचा थेट परिणाम आपल्या खिशावर होतो. पण, तुम्ही कधी विचार केला आहे का की, एकाच देशात असूनही मुंबईत पेट्रोलचे दर वेगळे आणि अंदमानमध्ये वेगळे का असतात?

बऱ्याचदा आपल्याला वाटतं की पेट्रोलचे दर संपूर्ण देशात सारखेच असावेत, पण वास्तवात एका राज्यापेक्षा दुसऱ्या राज्यात इंधन खूपच स्वस्त किंवा महाग असू शकते. चला तर मग जाणून घेऊया यामागचं नेमकं गणित काय आहे.

भारतात सर्वात स्वस्त पेट्रोल कुठे मिळतं?देशात सर्वात स्वस्त पेट्रोल आणि डिझेल हवे असेल, तर तुम्हाला अंदमान आणि निकोबार द्वीपला जावे लागेल. या ठिकाणी पेट्रोलची किंमत साधारणतः ₹82.46 प्रति लिटर आहे, तर डिझेल ₹78.05 प्रति लिटरच्या आसपास मिळते. या केंद्रशासित प्रदेशात स्थानिक कर (Local Taxes) अत्यंत कमी असल्याने आणि पुरवठा व्यवस्था सुरळीत असल्याने इथले दर सामान्यांच्या आवाक्यात आहेत.

याशिवाय दमन आणि दीव, दादर आणि नगर हवेली यांसारख्या भागातही पेट्रोल ₹92-₹93 च्या दरम्यान मिळते. अरुणाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्येही इतर राज्यांच्या तुलनेत इंधन स्वस्त आहे.

किंमतींमधील या फरकाचे मुख्य व्हिलन कोण?पेट्रोलच्या किमतीत राज्यानुसार जो फरक दिसतो, त्यामागे प्रामुख्याने तीन मोठी कारणे आहेत:1. व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स (VAT):सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे पेट्रोल आणि डिझेल अजूनही GST च्या कक्षेत येत नाहीत. त्यामुळे प्रत्येक राज्य सरकार आपल्या गरजेनुसार त्यावर व्हॅट (VAT) लावते. काही राज्ये 15% ते 20% टॅक्स लावतात, तर काही राज्यांमध्ये हा टॅक्स 35% पर्यंत जातो. हा टॅक्स जितका जास्त, तितकी पेट्रोलची किंमत वाढते.

2. वाहतूक खर्च (Transport & Freight)इंधन रिफायनरीमधून देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवले जाते. जे राज्य रिफायनरीपासून लांब आहे किंवा जिथे डोंगराळ भाग आहे, तिथे वाहतुकीचा खर्च वाढतो. हा खर्च शेवटी ग्राहकाच्या खिशातूनच वसूल केला जातो.

3. डीलरचे कमिशन आणि अतिरिक्त सेसपेट्रोल पंप मालकाला प्रत्येक लिटरमागे काही कमिशन मिळते, जे राज्यानुसार थोडेफार बदलू शकते. याव्यतिरिक्त, काही राज्ये प्रदूषण सेस, रस्ते विकास कर किंवा समाज कल्याण सेस सारखे अतिरिक्त शुल्क लावतात, ज्यामुळे शेवटची किंमत वाढते.