TRENDING:
प्रकल्पाचे स्वरूप आणि अंमलबजावणी
हा प्रकल्प 'महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा महामंडळाच्या' (MSIDC) माध्यमातून राबवला जाणार आहे. हा प्रकल्प 'डिझाइन-बिल्ड-फायनान्स-ऑपरेट-ट्रान्सफर' (DBFOT) या तत्त्वावर आधारित असेल. या प्रकल्पाचा एकूण सवलत कालावधी २९ वर्षांचा निश्चित करण्यात आला आहे. प्रकल्पाच्या कामाचा दर्जा आणि प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम, वित्त आणि नियोजन विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांची त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती दर सहा महिन्यांनी प्रकल्पाचा आढावा घेईल.
advertisement
प्रवाशांना आणि व्यापाऱ्यांना काय फायदा?
हडपसर ते यवत दरम्यान होणारी मोठी वाहतूक कोंडी या उड्डाणपुलामुळे सुटणार असून प्रवाशांचा वेळ वाचणार आहे. तसंच सोलापूर आणि पुणे जिल्ह्यातील शेतीमाल तसेच औद्योगिक उत्पादनांची ने-आण करणे अधिक सुलभ आणि जलद होईल. यासोबतच सहापदरीकरणामुळे अपघातांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल.
मार्च २०२६ मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत या प्रकल्पाचा प्राथमिक निर्णय झाला होता. ज्यावर आता शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. या प्रकल्पामुळे पुणे-सोलापूर महामार्गाचा चेहरामोहरा बदलणार आहे.