निवडणूक आरोप आमचं ऐखत नाही : जयंत पाटील
राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील म्हणाले, की पवार साहेबांनी निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवलं होतं की आमची बाजू ऐकून घ्या. सहा ऑक्टोबरला सुनावणी होत आहे. आमची बाजू योग्य रीतीने मांडू. निवडणूक आयोग आमची बाजू ऐकून घेत नाहीये. भारताच्या इतिहासात जे संस्थापक अध्यक्ष असतात त्यांचाच पक्ष असतो. पण काही लोक पक्ष आमच्या ताब्यात आला असल्याचे अविर्भावात आहेत. राज्यात आणि देशात राजकीय पक्ष पळवण्याची आणि चोरण्याची पद्धत नव्याने सुरू झाली आहे. निवडणूक आयोग सुजाण असून योग्य तो निर्णय घेईल, अशी प्रतिक्रिया जयंत पाटील यांनी दिली.
advertisement
काही दिवसांपूर्वी अजित पवार यांचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला होता, त्यावर बोलताना पाटील म्हणाले की त्या व्हिडिओमध्ये अजित पवार असं सांगत आहेत की मनसेचा एक सदस्य गेला तर मनसे पक्ष त्याच्यासोबत जाईल का? आणि अजित पवारांचं हे विधान योग्यच आहे. अजित पवार नेहमीच खरं आणि योग्य बोलतात. अजित पवारांची भूमिका देखील निवडणूक आयोगाने लक्षात घ्यावी.
ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू नये ही भूमिका सर्वांचीच : पाटील
मंत्रालयात जी आकडेवारी भुजबळ यांनी मांडली असेल ती लक्षात घ्यावी. सरकार खरच ओबीसीवर अन्याय करत आहे. सरकारने ओबीसींवर अन्याय करू नये हीच भूमिका भुजबळ यांनी मांडली असावी. मंत्रालयात ओबीसींची संख्या कमी आहे असं मला देखील वाटतं. देशात जातीनिहाय सर्वेक्षण व्हायला पाहिजे हीच आमची मूळ मागणी आहे.
वाचा - मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभेसाठी ठाकरे गटाचा मास्टर प्लॅन; वडिलांविरोधात मुलाला उतरवणार?
भाजप अनेक आमदारांना खासदारकीचं तिकीट देणार असल्याच्या बातम्या आहेत. महाराष्ट्रात जे नेते नको वाटतात त्यांना दिल्लीला पाठवण्याची प्रथा भाजपात आहे. त्यातलाच हा एक भाग असल्याची टीका पाटील यांनी केली.
महाराष्ट्रात प्रचंड बेकारी आहे, लाखो तरुण बेरोजगार आहेत. सरकार असे नको ते उद्योग करत आहे. नायब तहसीलदार कंत्राटी पद्धतीने भरणं चुकीचं आहे. पदाचा दुरुपयोग होईल. मला असं वाटतं आता राज्य सरकारचं कॉन्ट्रॅक्ट वर द्यायला काही हरकत नाही.
आमदार सुमन पाटील आंदोलन..
याआधी त्या गावांना पाणी देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला होता. पण नव्या सरकारने त्यावर स्थगिती आणली. सुमन ताईंना त्याचं श्रेय जाईल म्हणून हा निर्णय सरकारने रद्द केला. सरकारला याबाबतीत विनंती करून देखील सरकार काम करत नाही म्हणून त्या उपोषण करणार आहेत. राज्यातल्या महिला आमदारांना उपोषण करावं लागणं हे तर सरकारची अकार्यक्षमता असल्याची टीका पाटील यांनी केली.
आमदार अपात्रतेबाबत लवकर निर्णय व्हायला हवा. आता लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका लागतील. या सर्व आमदारांना पैलतीरी पोहोचवण्याचं काम राहुल नार्वेकर करत आहेत. हे ठरवून केलं जात आहे का? असं विचारलं असता पाटील म्हणाले, की राहुल नार्वेकर योग्य तो निर्णय करतील पण त्यांनी निर्णय लवकर घ्यावा हीच आमची अपेक्षा.