सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्य सरकारांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 'नो हेलमेट, नो फ्यूल' हे धोरण काटेकोरपणे अंमलात आणण्याचे आदेश दिले आहेत. म्हणजेच, हेलमेटशिवाय कोणीही पेट्रोल पंपावर इंधन घेऊ शकणार नाही. हे नियम पुढील सहा महिन्यांत लागू करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
न्यायमूर्ती भानु प्रसाद आर. पटेल यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना सांगितले की, भारतातील वाढते रस्ता अपघात हे 'राष्ट्रीय आपत्ती'सारखे झाले आहेत. त्यामुळे आता लोकांच्या सुरक्षेसाठी कठोर पावले उचलणे आवश्यक आहे. कोर्टाने मोटर व्हेईकल अॅक्ट 1988 अंतर्गत नवीन नियमावली तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत.
advertisement
या नव्या नियमांनुसार, दुचाकी चालवणाऱ्या चालकांसह मागे बसणाऱ्या प्रवाशांसाठीसुद्धा हेलमेट घालणे अनिवार्य असेल. जर कोणी हे नियम पाळले नाहीत, तर त्यांच्यावर मोठा दंड आकारला जाईल.
नो हेलमेट, नो फ्यूल या धोरणाची अंमलबजावणी कठोरपणे करण्यास सांगितले असून, त्यासाठी पेट्रोल पंपांनाही सूचना देण्यात येतील. जे दुचाकीस्वार हेलमेट न घालता पंपावर इंधन घेण्यासाठी येतील, त्यांना इंधन देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पुढील सहा महिन्यांच्या आत यासंबंधी नियम तयार करून अधिसूचित करण्याचे आदेश दिले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या दुचाकीस्वारांवर केवळ दंडच नव्हे, तर इतर शिस्तभंगात्मक कारवाई करण्याचाही विचार केला जात आहे.
या निर्णयामुळे देशभरात दुचाकीस्वारांमध्ये शिस्त वाढण्यास मदत होईल आणि हेलमेट वापराचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. रस्ते अपघात कमी करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.