राज्य सरकारने 2021 मध्ये 'इलेक्ट्रिक वाहन धोरण' जाहीर केले होते. त्याअंतर्गत नागरिकांना ई-वाहन खरेदीसाठी प्रोत्साहन देण्यात आले. केंद्र सरकारने 'फेम योजना' राबवून ई-वाहन उत्पादन आणि वापराला चालना दिली. पुणेकरांनी या योजनांचा मोठ्या प्रमाणात लाभ घेतला. परिणामी, शहरात ई-वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढून ती एक लाखांच्या पुढे पोहोचली. मात्र, केंद्र सरकारने अलीकडेच अनुदानात कपात केल्याने ई-वाहन खरेदीचा वेग कमी झाला. हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने धोरणांतर्गत टोलमाफीचा निर्णय जाहीर केला आहे.
advertisement
सरकारच्या आदेशानुसार वरील तीन प्रमुख मार्गांवरून प्रवास करताना कोणत्याही प्रकारच्या ई-वाहनांना पथकर भरावा लागणार नाही. यामुळे वाहनचालकांचा प्रवास खर्च लक्षणीय प्रमाणात कमी होणार आहे. तसेच, पारंपरिक इंधनाच्या वापरात घट होऊन पर्यावरण संवर्धनासही हातभार लागेल. परिवहन विभागाने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित महामार्ग प्राधिकरणांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
सध्या महाराष्ट्रात तब्बल सहा लाखांच्या आसपास ई-वाहनांची नोंदणी झाली आहे. त्यापैकी सव्वा लाखांहून अधिक ई-वाहने पुणे जिल्ह्यात आहेत. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधून ई-कार, ई-बस मोठ्या प्रमाणात मुंबईकडे धाव घेताना दिसतात. यामध्ये खासगी प्रवाशांबरोबरच व्यावसायिक ई-कारचा वापर वाढल्याचेही स्पष्ट होत आहे. सरकारच्या या टोलमाफी निर्णयामुळे पुढील काळात ई-वाहनांची विक्री व वापर अधिक वेगाने वाढण्याची शक्यता आहे.