महारेराचे अध्यक्ष मनोज सैनिक, सदस्य महेश पाठक आणि रविंद्र देशपांडे यांनी सुनावणी प्रक्रियेत गती आणण्याचा निर्णय घेतला. या प्रयत्नांना यश मिळत गेल्या वर्षी ऑक्टोबर 2024 पासून जुलै 2025 अखेरपर्यंत तब्बल 5 हजार 267 तक्रारींचे निपटारे करण्यात आले. हे प्रकरणे अनेक महिने प्रलंबित होती, पण आता वेळेतच तक्रारींची नोंद घेऊन सुनावणी आणि निकाल देण्याची नवी पद्धत प्रस्थापित झाली आहे. प्रत्यक्षात या काळात 3 हजार 743 तक्रारी दाखल झाल्या होत्या, त्यातील बहुतांशची पहिली सुनावणी झालेली आहे किंवा पुढील तारखा निश्चित झालेल्या आहेत.
advertisement
महारेराची स्थापना मे 2017 मध्ये झाली. तेव्हापासून एकूण 30 हजार 833 तक्रारी दाखल झाल्या असून त्यातील 23 हजार 726 तक्रारींचे निकालीकरण झाले आहे. यात स्थापनेपूर्वीच्या प्रकल्पांवरील 23 हजार 661 तक्रारी आणि स्थापनेनंतरच्या प्रकल्पांवरील 6 हजार 218 तक्रारींचा समावेश आहे. राज्यात सध्या 51 हजार 481 प्रकल्प नोंदणीकृत असून, त्यापैकी 5 हजार 792 प्रकल्पांबाबत तक्रारी आल्या आहेत.
भविष्यात तक्रारी कमी व्हाव्यात यासाठी महारेराने कठोर भूमिका घेतली आहे. प्रकल्पाची वेळेत पूर्तता व्हावी, ग्राहकांचे पैसे सुरक्षित राहावेत यासाठी नोंदणीपूर्वी त्रिस्तरीय छाननी केली जाते. यात वैधता, आर्थिक स्थिती आणि तांत्रिक बाबींची स्वतंत्र समित्यांद्वारे सखोल तपासणी केली जाते. योग्य अटी पूर्ण झाल्यानंतरच प्रकल्पाला नोंदणी क्रमांक दिला जातो. यामुळे भविष्यातील अडचणी टाळता येणार असून, घरखरेदीदारांचा विश्वास आणि गुंतवणूक सुरक्षित राहणार आहे.