सत्यमेव जयते : रोहित पवार
मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर आमदार रोहित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जी ऑर्डर काढली होती ती रदद् करण्यात आली आहे, सत्यमेव जयते असेच म्हणावे लागेल. कारण आमचा कोर्टावर विश्वास आहे. कुठल्यातरी वेगळ्या हेतूने काही व्यावसायिक आणि लोकांवर अन्याय होतो. दबाव तंत्र आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. आपल्याला कोर्टात जावं लागतं आणि न्याय मागवावा लागतो. न्याय मिळतो ही गोष्ट अतिशय महत्त्वाची आहे, मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. यापुढे व्यवसाय करत असताना जे काही नियम नियम लागू असतात ते नियम परत एकदा पाहतो. मी माझ्या सर्व वकिलांचं आणि लोकाच अभिनंदन करतो, अशी प्रतिक्रिया रोहित पवार यांनी दिली आहे.
advertisement
एकनाथ खडसेंना नोटीस...
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांना आलेल्या नोटीसीवरही रोहित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली. जेवढ्या नोटीस द्यायच्या असतील तेवढ्या देतील, आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करतील. किती लोकांचा आवाज दाबणार? किती लोकांकडे एजन्सी पाठवणार? सामान्य लोकाचा आवाज तुम्ही दाबू शकत नाही. आज तुम्ही सत्तेत आहात. लोकांनी एका विचाराने निवडून दिलेले आमदार सत्तेसाठी आणि काही प्रमाणात निधिसाठी सत्तेत गेले असले तरी येणाऱ्या काळात निवडणूक ही लोकांच्या जोरावर आणि लोकांच्या मतावर लोकशाहीच्या माध्यमातून जिंकावी लागते. आज लोक भाजपा आणि मित्र पक्ष सोबत नाही हे सिद्ध झालं आहे, हे येत्या काळात आपल्याला बघायला मिळेल, असंही रोहित पवार म्हणाले.
वाचा - मराठा आरक्षणासाठी तरुणाने संपवलं जीवन; मनोज जरांगे पाटील यांची पहिली प्रतिक्रिया
रोहित पवारांना हायकोर्टाचा दिलासा
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रक मंडळाने दिलेल्या नोटीसच्या विरोधात रोहित पवारांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. यावेळी मुंबई हाटकोर्टाने रोहित पवार यांना दिलासा दिला. एमपीसीबीची नोटीस हायकोर्टाने रद्द केली आहे. न्यायमुर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. एमपीसीबीने पुन्हा एकदा इन्स्पेक्शन करून जे आक्षेप असतील त्यावर नवी नोटीस जारी करा. बारामती ॲग्रोला नव्या नोटीसीवर उत्तर देण्यासाठी 15 दिवस मुदत द्या. खुलासा समाधानकारक नसेल तर कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा. मात्र, बाजू नं ऐकता एकतर्फी कारवाई अमान्य, असा निर्णय हायकोर्टाने दिला आहे.