TRENDING:
शहराची लोकसंख्या ४० लाखांच्या पार गेल्याने ७५० एमएलडी पाण्याची गरज आहे, मात्र सध्या केवळ ६२० एमएलडी पाणी उपलब्ध होत आहे. हा तुटवडा भरून काढण्यासाठी पवना धरणातून बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे ५२० एमएलडी आणि आंध्रा धरणातून १०० एमएलडी पाणी आणण्याचे नियोजन युद्धपातळीवर सुरू आहे. विशेष म्हणजे, भामा-आसखेड प्रकल्पाच्या संथ कामाबद्दल सरकारने कडक पाऊल उचलत संबंधित ठेकेदाराला निलंबित केले आहे.
advertisement
नदी सुधार आणि प्रदूषण मुक्ती
मुळा नदी सुधार योजनेचे ९३ टक्के काम पूर्ण झाले असून, पवना आणि इंद्रायणी नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. नद्यांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी एक संयुक्त आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचेही मंत्र्यांनी सांगितले.
आमदार खापरे यांनी केवळ मेट्रो आणि पाणीच नव्हे, तर शहरातील प्रॉपर्टी कार्डचा प्रश्न, नवीन न्यायालय इमारतीचे काम आणि वाहतूक कोंडी यांसारख्या १० महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. वाढत्या लोकसंख्येनुसार नागरी सुविधांचा वेग वाढवण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. यावर बोलताना मंत्री सामंत यांनी शहराच्या विकासासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असे आश्वासन दिले.