काय आहे प्रकरण?
ही घटना १४ मार्च १९७४ रोजी पुण्यातील बंडगार्डन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली होती. राजाराम काळे आणि त्याच्या दोन साथीदारांवर एका व्यक्तीला लुटल्याचा आरोप होता. या प्रकरणी दुसऱ्या दिवशी भादंवि कलम ३९४ आणि ३४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
५१ वर्षांचा कायदेशीर लढा:
या प्रकरणातील दोन आरोपींनी आपला गुन्हा मान्य केला होता. त्यानंतर एप्रिल १९७५ मध्ये त्यांना तीन महिन्यांची शिक्षा झाली होती. तिसरा आरोपी राजाराम (जो तेव्हा विशीत होता) याने मात्र गुन्हा मान्य केला नाही. ३ एप्रिल १९७५ रोजी आरोप निश्चित झाल्यानंतर तो फरार झाला होता.
advertisement
रेल्वे न्यायालयाचे प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एन. जे. चव्हाण यांनी २६ डिसेंबर रोजी राजाराम यांची सर्व आरोपांतून मुक्तता केली. न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले की, "इतकी वर्षे उलटूनही फिर्यादी पक्ष एकाही साक्षीदाराला न्यायालयात हजर करू शकला नाही. आरोपीविरुद्ध कोणताही पुरावा रेकॉर्डवर आलेला नाही. पुराव्याअभावी अशा प्रकरणाची कार्यवाही अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवण्यात काहीही अर्थ नाही. न्यायालयाचा आणि पोलिसांचा वेळ वाचवण्यासाठी हा निकाल देणे आवश्यक आहे."
अखेर ५१ वर्षांनंतर हे 'जुने आणि निष्फळ' ठरलेले प्रकरण बंद करण्यात आले असून, आता वृद्ध झालेल्या राजाराम यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
