बिबटे पकडण्यासाठी सरकारने कंबर कसली
नुकत्याच झालेल्या हल्ल्यांत एका 13 वर्षीय चिमुरड्याचा तसेच एका वृद्ध महिलेसह लहान मुलीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री आणि पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी तातडीने लक्ष देत बिबटे पकडण्यासाठी आणि मानव-बिबट्या संघर्ष कमी करण्यासाठी 11 कोटी 25 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. मनुष्यहानी रोखण्याला सर्वोच्च प्राधान्य असून नागरिकांनी घाबरुन जाऊ नये असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे.
advertisement
व्यक्तींवर वाढते बिबट्याचे हल्ले!
पुणे जिल्ह्यातील उत्तरेकडील जुन्नर, आंबेगाव, खेड आणि शिरुर या तालुक्यात ऊसाचे क्षेत्र, पाण्याच्या मुबलकतेसह अनुकुल वातावरणामुळे गेल्या काही वर्षात बिबट्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे या भागात बिबट्या आणि नागरिकांच्यात सातत्याने संघर्ष होत आहे.
नेमका प्लॅन काय?
याला पायबंद घालण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी आंबेगावचे स्थानिक आमदार, माजी मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 11 कोटी 25 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या मंजूर निधीतून जुन्नर वनविभागाच्या कार्यक्षेत्रात 20 विशेष रेस्क्यू टीम कार्यरत होणार असून प्रत्येक टीममध्ये प्रशिक्षित नेमबाज, शोधक, ट्रँक्युलायझिंग गन, रेस्क्यू वाहने, अत्याधुनिक कॅमेरे, पिंजऱ्यांसह आवश्यक उपकरणांचा समावेश असेल. या मोहिमेत 500 पिंजरे, 20 ट्रँक्युलायझिंग गन, 500 ट्रॅप कॅमेरे,250 लाईव्ह कॅमेरे, 500 हाय-पॉवर टॉर्च, 500 स्मार्ट स्टिक आणि 20 वैद्यकीय उपकरण संचांचा समावेश असेल.
प्रत्येक पथकात 5 ते 6 प्रशिक्षित सदस्य असतील. जुन्नर वन विभागाचे क्षेत्रफळ 611.22 चौ.कि.मी. असून त्यात जुन्नर, आंबेगाव, खेड आणि शिरूर या चार तालुक्यांचा समावेश आहे. कुकडी, माणिकडोह, पिंपळगाव जोगा यांसारख्या सिंचन प्रकल्पांमुळे या भागात ऊस, केळी, द्राक्ष, डाळिंब यांसारखी दिर्घकालीन बागायती पिके मोठ्या प्रमाणात घेतली जातात. या बागायती पिकांमुळे बिबट्यांना लपण्यासाठी निवारा, पाणी आणि भक्ष्य सहज उपलब्ध होते. परिणामी या भागात बिबट्यांचा स्थायिक अधिवास निर्माण झाला असून अंदाजे 1500 बिबट्यांचे अस्तित्व असल्याचे वनविभागाचे निरीक्षण आहे.
या निधीसाठी आंबेगावचे आमदार तथा माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांच्या प्रयत्नांना प्रतिसाद देत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 11 कोटी 25 लाख रुपयांचा निधी तातडीने मंजूर केला. यापूर्वीही जिल्हा नियोजन मंडळामार्फत 2 कोटी रुपयांचा निधी पिंजरे खरेदीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यातून पिंजरे खरेदीचे कार्यादेश देण्यात आले आहेत.
मनुष्यहानी रोखणे हेच आमचे सर्वोच्च प्राधान्य…
या ठोस उपाययोजनांमुळे बिबट्यांना मानवी वस्त्यांपासून सुरक्षित अंतरावर ठेवणे, त्यांना योग्य ठिकाणी स्थलांतरित करणे आणि मनुष्यहानीचे प्रमाण कमी करणे शक्य होईल. मानव-बिबट संघर्षामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये निर्माण झालेली भीती दूर करण्यासाठी आणि वन्यजीवांचे संरक्षण करताना मानवी जीविताचे रक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. या निधीतून रेस्क्यू टीम, पिंजरे आणि तांत्रिक साधनसामग्री उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. कारवाई तातडीने सुरू होईल.