TRENDING:
जानेवारी ते नोव्हेंबर २०२५ या ११ महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल ४८ हजार ३०३ वाहनधारकांनी आवडता क्रमांक मिळवला आहे. यासाठी पुणेकरांनी शासनाने निश्चित केलेल्या शुल्कापेक्षा जास्त किंमत मोजून आरटीओला ७१ कोटी ५३ लाख ४० हजार ९५१ रुपयांचे विक्रमी उत्पन्न मिळवून दिले आहे.
'७' क्रमांकासाठी लागली विक्रमी बोली
या ११ महिन्यांच्या कालावधीत '७' या क्रमांकासाठी सर्वाधिक किंमत मोजली गेली. '७' या क्रमांकासाठी निर्धारित शुल्क ७० हजार असतानाही, एका हौशी वाहनधारकाने हा क्रमांक मिळवण्यासाठी तब्बल ७ लाख ७७ हजार ७७७ रुपये मोजले. आरटीओच्या इतिहासातील ही आतापर्यंतची सर्वाधिक बोली ठरली आहे. पुणे शहरात '७' आणि '९' या क्रमांकांना सर्वाधिक मागणी आहे.
advertisement
वाहने कमी, महसूल १८ कोटींनी वाढला
या आकडेवारीतील विशेष बाब म्हणजे, मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा वाहनांची संख्या ४९५ ने कमी झाली आहे. असं असूनही, आरटीओच्या महसुलात तब्बल १८ कोटींहून अधिक रुपयांची भरघोस वाढ झाली आहे. याचा अर्थ, कमी वाहनांना नंबर वाटप झालं असलं तरी, 'चॉइस क्रमांकांसाठी' मोजल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त शुल्कात मोठी वाढ झाली आहे. या विक्रमी उत्पन्नामुळे पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला केवळ 'चॉइस क्रमांकांच्या' विक्रीतून मोठा फायदा झाला आहे, जो पुणेकरांच्या 'व्हीआयपी नंबर' मिळवण्याच्या क्रेझचं प्रतीक आहे