सुरुवातीला या कामासाठी काढण्यात आलेल्या निविदा इस्टिमेटपेक्षा ४६ टक्के जादा दराने आल्यामुळे, आता हा प्रकल्प 'डीबीएफओटी' (डिझाइन, बिल्ट, फायनान्स, ऑपरेट आणि ट्रान्सफर) या तत्त्वावर राबविला जाणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यासंबंधीचे आदेश जारी केले असून, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा महामंडळाला या कामाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. या नवीन धोरणानुसार, काम पूर्ण करणाऱ्या कंपनीला पुढील तीस वर्षांपर्यंत टोल आकारणीची मुभा असेल, ज्यातून होणाऱ्या उत्पन्नातील वाटा महामंडळाला प्राप्त होणार आहे.
advertisement
२ कोटींची लाच मागितेलल्या PSI ला दणका, CP विनयकुमार चौबे यांनी आदेश काढले
पुणे ते औरंगाबाद दरम्यानचा ग्रीन कॉरिडॉर आणि पुणे-शिरूर उड्डाणपूल या दोन्ही प्रकल्पांमुळे नगर रस्त्यावरील अवजड वाहतूक थेट वरून वळविली जाईल, परिणामी खराडी आणि वाघोली परिसरातील स्थानिक कोंडी फुटण्यास मोठी मदत होणार आहे. हे संपूर्ण काम चार वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण करण्याचे बंधन कंपनीवर घालण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या माध्यमातूनही या प्रकल्पासाठी निधी मिळवण्याबाबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी चर्चा झाली असून, येत्या काळात येरवडा ते खराडी पट्ट्यात उड्डाणपूल आणि ग्रेड सेपरेटरच्या उभारणीमुळे वाहनचालकांची तासन्तास होणाऱ्या त्रासातून कायमची सुटका होणार आहे.
