TRENDING:
वाद नेमका काय?
जलसंपदा विभागाच्या मते, पुण्यासाठी ११.६० टीएमसी पाणीकोटा मंजूर असताना महापालिका दरवर्षी ८ ते ९ टीएमसी अतिरिक्त पाणी वापरते. या जादा वापरासाठी दंडासह वर्षाला ३०० कोटी रुपये भरणे अपेक्षित आहे, मात्र महापालिकेने चालू वर्षात केवळ ९७ कोटी रुपये भरले आहेत. यामुळे थकबाकीचा डोंगर मोठा झाला आहे.
आयुक्तांचा दावा विरुद्ध विभागाचा आरोप
advertisement
दुसरीकडे, महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी असा दावा केला आहे की, महापालिकेचेच ४११ कोटी रुपये जलसंपदा विभागाकडे अतिरिक्त जमा आहेत. मात्र, जलसंपदा विभागाने हा दावा 'तथ्यहीन' असल्याचे म्हटले आहे. "आधी थकबाकी भरा, मग दावे करा," अशा कडक शब्दांत विभागाने पालिकेला सुनावले आहे.
प्रदूषित पाण्याचाही दंड
केवळ पाणीपट्टीच नाही, तर १३ टीएमसी सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करताच ते नदीत सोडले जात असल्याने महापालिकेवर मोठा दंड आकारला जात आहे. फेब्रुवारीअखेरपर्यंत पालिकेने आधीच १.२४ टीएमसी अतिरिक्त पाणी वापरले आहे. जर दोन्ही विभागांतील हा वाद सुटला नाही, तर उन्हाळ्याच्या तोंडावर पुणेकरांना कोरड्या घशाला सामोरे जावे लागण्याची भीती आहे.