काही दिवसांपूर्वी पुणे जिल्हा परिषदेकडून समुपदेशन प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. या प्रक्रियेत एकूण 58 जणांना अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती देण्यात आली. जिल्हा परिषदेत गट 'क' आणि गट 'ड' संवर्गातील रिक्त पदांपैकी 20 टक्के पदे अनुकंपा तत्त्वावर राखीव ठेवली आहेत. या प्रक्रियेसाठी पात्र ठरलेल्या 155 उमेदवारांपैकी 130 जणांनी समुपदेशन प्रक्रियेत सहभाग नोंदविला.
advertisement
यातील 58 उमेदवारांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार नियुक्ती देण्यात आली. त्यामध्ये गट 'क' मधील 16 आणि गट 'ड' मधील 42 उमेदवारांचा समावेश आहे. या प्रसंगी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत खरात उपस्थित होते.
जिल्हा परिषदेत अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्तीची ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि नियमानुसार राबविण्यात आली आहे. या प्रक्रियेत पात्र उमेदवारांना त्यांच्या शैक्षणिक आणि व्यावसायिक पात्रतेनुसार निवडण्यात आले. अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांना जिल्हा परिषदेत नियमित नोकरीसाठी मार्ग मोकळा करण्यात येतो.
जिल्हा परिषदेत नवीन पदांची निर्मिती हा एक महत्त्वाचा निर्णय आहे. या नव्या 1000 जागांमुळे विविध विभागांमध्ये कामकाज सुलभ होईल आणि रिक्त पदांमुळे निर्माण होणारी अडचण दूर होईल. स्थापत्य अभियंता, परिचारिका आणि लिपिक पदांमध्ये भरती झाल्यामुळे नागरिकांना दर्जेदार सेवा मिळेल.
भरती प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या उमेदवारांना महाभरतीच्या अधिकृत मोबाईल अँपवरून सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळतील. उमेदवारांनी आपला मोबाईल अँप डाउनलोड करून माहिती मिळवू शकतात. जिल्हा परिषदेच्या या निर्णयामुळे कर्मचारी कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे. अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्तीमुळे त्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक स्थिरता मिळते आणि त्यांच्या भविष्यासाठी सुरक्षितता सुनिश्चित होते.
जिल्हा परिषदेतील अधिकारी सांगतात की, भविष्यातही रिक्त पदांसाठी योग्य उमेदवारांना संधी मिळावी यासाठी नियोजन केलेले आहे. गट 'क' आणि गट 'ड' संवर्गातील पदांसाठी राखीव जागा ठेवून प्रक्रिया पारदर्शक ठेवल्या आहेत. ही भरती प्रक्रिया जिल्हा परिषदेत प्रशासनिक दृष्ट्या महत्त्वाची आहे. यामुळे रिक्त पदे भरण्याबरोबरच कार्यक्षमतेत वाढ होईल. तसेच, सेवेत असतानाच मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळेल.
यामध्ये नियुक्त झालेल्या उमेदवारांना त्यांच्या कर्तव्यात पारंगत होण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षणही दिले जाईल. यामुळे ते त्यांच्या जबाबदाऱ्या नीट पार पाडू शकतील आणि नागरिकांना उत्तम सेवा मिळेल.
या सर्व प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि पात्र उमेदवारांना संधी मिळावी यासाठी नियमांचे काटेकोर पालन केले गेले आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य अधिकारी आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून भरती प्रक्रियेला मान्यता दिली आहे. यापुढे देखील जिल्हा परिषदेत विविध विभागांमध्ये रिक्त पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरु राहणार आहे. महाभरती अँपवर उमेदवारांना वेळोवेळी माहिती दिली जाईल, ज्यामुळे कोणतीही संधी गमावली जाणार नाही.
एकंदरीत, पुणे जिल्हा परिषदेच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळत आहे, प्रशासनातील रिक्त पदे भरत आहेत आणि नागरिकांना दर्जेदार सेवा मिळण्यास मदत होत आहे. या नवीन 1000 पदांच्या निर्मितीमुळे विभागातील कामकाज सुरळीत चालणार आहे आणि भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी आधार मिळेल.