हा बदल भारताच्या डिजिटल स्वावलंबनाला बळकटी देण्यासाठीच्या व्यापक मोहिमेचा एक भाग आहे. शिक्षण मंत्रालयाने 3 ऑक्टोबर रोजी एक आदेश जारी केला, ज्यामध्ये अधिकाऱ्यांना Zoho Suite स्वीकारण्याचे निर्देश दिले गेले.
स्वदेशी घटकांवर लक्ष केंद्रित करा
स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा प्रचार करणे आणि एक सुरक्षित, स्वदेशी डिजिटल इकोसिस्टम तयार करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. झोहो सूट अधिकृत वापरासाठी कमी सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या ओपन-सोर्स टूल्सची जागा घेत आहे.
advertisement
तुम्हीही टॉयलेटमध्ये फोन चालवता का? नव्या स्टडीत चकीत करणारा खुलासा, अवश्य वाचा
सुरक्षा आणि डेटा संरक्षणासाठी देखील पावले उचलण्यात आली आहेत. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, डेटा प्रायव्हसी आणि सायबर सुरक्षा समस्यांचा NIC आणि CERT-In सोबत आढावा घेण्यात आला आहे. डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सॉफ्टवेअर क्वालिटी सिस्टम्स (SQS) द्वारे नियमित ऑडिट केले जातील. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की "संवेदनशील सरकारी डेटाचे संरक्षण करण्यासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत."
माजी IAS अधिकारी के.बी.एस. सिद्धू यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले परंतु डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल "वॉटरटाइट" असले पाहिजेत असा इशारा दिला. संभाव्य सायबर धोक्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी त्यांनी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन आणि भारतात असलेल्या डेटा सेंटर्सचे स्वतंत्र ऑडिट करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.
₹15000 हून कमी किंमतीत मिळतोय ब्रँडेड फ्रीज! Amazon वर धमाकेदार दिवाली ऑफर
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाच्या अंतर्गत 1976 मध्ये स्थापन झालेल्या एनआयसीने अनेक दशके सरकारी ईमेल पायाभूत सुविधा चालवल्या. 2023 मध्ये देण्यात आलेल्या सात वर्षांच्या करारानुसार झोहो आता जबाबदारी घेत आहे, अधिकृत ईमेल डोमेन अजूनही nic.in आणि gov.in असतील.
10 ऑक्टोबर रोजी, झोहोचे संस्थापक श्रीधर वेम्बू यांनी त्यांच्या मेसेजिंग अॅप Arattai बद्दलच्या प्रायव्हसीच्या चिंता दूर केल्या आणि सांगितले की कंपनीचे व्यवसाय मॉडेल "विश्वासावर आधारित" आहे आणि यूझर्सच्या डेटाचा मार्केटिंगसाठी गैरवापर केला जात नाही. त्यांनी असेही सांगितले की सेवांमध्ये एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन लागू केले जात आहे.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, काही केंद्रीय मंत्र्यांनी अलीकडेच त्यांचे पर्सनल ईमेल अकाउंट Zohoमध्ये हलविण्याची घोषणा केली होती. परंतु अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, सरकारी संप्रेषण अजूनही NIC डोमेन अंतर्गत असतील.