फसवणूक आणि सायबर गुन्ह्यांना बसणार लगाम
या नव्या सुविधेमागे एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा उद्देश आहे. सध्या देशात Scam Calls, Digital Arrest सारख्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत. आर्थिक फसवणूक यांसारख्या सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण प्रमाणावर वाढत आहे. अनेकदा हे गुन्हे अनोळखी नंबर्सवरून कॉल करून केले जातात, ज्यामुळे गुन्हेगारांची ओळख पटत नाही. ट्रायच्या मते, कॉल करणाऱ्याचे नाव स्क्रीनवर दिसल्यास, अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना मोठ्या प्रमाणावर आळा घालणे शक्य होईल. नागरिकांना अनोळखी नंबरवरून येणाऱ्या धोक्याची पूर्वसूचना मिळेल आणि फसवणुकीच्या जाळ्यात अडकण्यापासून त्यांचे संरक्षण होईल. यामुळे सायबर सुरक्षा अधिक मजबूत होण्यास मदत होणार आहे.
advertisement
हे नाव कशावर आधारित असेल?
अनेक लोकांना हा प्रश्न पडू शकतो की, हे नाव नेमके कुठून येईल आणि ते किती विश्वसनीय असेल? ट्रायने स्पष्ट केले आहे की, मोबाईलवर दिसणारे हे नाव वापरकर्त्याने सिम कार्ड खरेदी करताना दिलेल्या ओळखपत्राच्या (ID Proof) पुराव्यावर आधारित असेल. याचा अर्थ, सिम कार्ड घेताना ग्राहकाने जे नाव अधिकृत कागदपत्रांमध्ये दिले आहे, तेच नाव दुसऱ्या व्यक्तीला कॉल करताना डिस्प्ले होईल. त्यामुळे, हे नाव पूर्णपणे अधिकृत आणि सत्यापित असेल, ज्यामुळे त्याची विश्वासार्हता वाढेल आणि फसवणूक करणाऱ्यांना खोटे नाव वापरून कॉल करणे शक्य होणार नाही.
बाय डीफॉल्ट सुविधा
'ट्राय'ने हा प्रस्ताव मंजूर करताना ग्राहकांच्या सोयी आणि स्वातंत्र्याचाही विचार केला आहे. 'ट्राय'ने स्पष्ट केले आहे की, ही नवीन 'कॉलर नेम डिस्प्ले सर्व्हिस' प्रत्येक ग्राहकाच्या मोबाईलवर 'बाय डीफॉल्ट' (आपोआप) सक्षम केली जाईल. म्हणजेच, या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला वेगळे काही करण्याची गरज भासणार नाही, ती आपोआप सुरू होईल.
तथापि, ज्या ग्राहकांना ही सेवा कोणत्याही कारणामुळे नको असेल, त्यांच्यासाठी 'अक्षम करण्याचा' (Disable) पर्याय उपलब्ध असेल. जर एखाद्या व्यक्तीला त्यांचे नाव दुसऱ्यांना दिसू नये असे वाटत असेल, तर ते मोबाईल ऑपरेटरच्या माध्यमातून ही सेवा बंद करण्याचा पर्याय निवडू शकतील. यामुळे ग्राहकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचेही (Privacy Rights) संरक्षण केले जाईल.
फेब्रुवारी २०२४ मध्ये झाली होती शिफारस
या महत्त्वाकांक्षी कॉलर नेम डिस्प्ले सर्व्हिसची शिफारस ट्रायने फेब्रुवारी २०२४ मध्येच दूरसंचार विभागाकडे केली होती. सुमारे एका वर्षाच्या विचारमंथनानंतर आणि सुरक्षेच्या पैलूंचा विचार करून आता या प्रस्तावाला हिरवा कंदील मिळाला आहे. या नव्या नियमामुळे मोबाईल कॉलिंगचे स्वरूप पूर्णपणे बदलणार आहे आणि सायबर गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे. आता दूरसंचार विभाग आणि मोबाईल कंपन्या या सुविधेची तांत्रिक अंमलबजावणी कधी सुरू करतात, याकडे देशातील कोट्यवधी मोबाईल वापरकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे.