मनोज जरांगे पाटलांचे उपोषण सोडवण्यासाठी सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावूनही कुठलाच ठोस पर्याय पुढे आलेला नाही. त्यामुळे कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारं आरक्षण हाच एक पर्याय उरला आहे.