अमेरिकेनं घेतला सर्वात मोठा निर्णय, इराणला अल्टिमेटम, जगावर काय होणार परिणाम?

ही तारीख जगासाठी धोक्याची घंटा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. इराणवरील हल्ले ६ एप्रिल २०२६ पर्यंत तात्पुरते थांबवण्याचा निर्णय घेतला. इराण सरकारने केलेल्या विनंतीनंतर आणि उभय देशांमधील चर्चेत झालेल्या प्रगतीनंतर ट्रम्प यांनी स्वतः सोशल प्लॅटफॉर्मवरून ही माहिती दिली. या निर्णयामुळे मध्यपूर्वेतील तणाव तात्पुरता कमी झाला असला तरी, ६ एप्रिलची डेडलाईन संपूर्ण जगासाठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे.

advertisement

डोनाल्ड ट्रम्प नेमकं काय म्हणाले?

ट्रम्प यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, "इराणी सरकारच्या विनंतीवरून मी त्यांचे ऊर्जा प्रकल्प उद्ध्वस्त करण्याची कारवाई १० दिवसांसाठी, म्हणजेच सोमवार ६ एप्रिल २०२६ रोजी रात्री ८ वाजेपर्यंत (अमेरिकन वेळेनुसार) स्थगित करत आहे. फेक न्यूज मीडिया काहीही म्हणत असला, तरी आमची चर्चा अतिशय सकारात्मक दिशेने सुरू आहे."

तेहरानमध्ये मोठ्या हालचाली

ही पहिलीच वेळ नाही जेव्हा ट्रम्प यांनी इराणला दिलेली डेडलाईन वाढवली आहे. गेल्या शनिवारी ट्रम्प यांनी होर्मुजची सामुद्रधुनी तेल टँकर्ससाठी खुली करण्यासाठी ४८ तासांचा वेळ दिला होता. त्यानंतर ही मुदत ५ दिवसांसाठी वाढवण्यात आली आणि आता थेट १० दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे. यावरून वॉशिंग्टन आणि तेहरानमध्ये पडद्यामागे मोठ्या हालचाली सुरू असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

इराणकडून ट्रम्प यांना गिफ्ट

इराणनेही चर्चेसाठी सकारात्मक पाऊल उचलले असून, अमेरिकेच्या १० तेल टँकर्सना होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून सुरक्षित बाहेर पडण्याची परवानगी दिली. ट्रम्प यांनी याला इराणकडून मिळालेलं गिफ्ट म्हटले असून, तेहरान आता युद्ध संपवण्यासाठी तयार असल्याचं त्यांनी लक्षात आणून दिलं. अमेरिकेने पाकिस्तानच्या माध्यमातून इराणला १५ अटींची यादी दिली असून, त्यावर सध्या खलबतं सुरू आहेत.

भारतावर होणारा परिणाम

भारत आपल्या गरजेच्या ८५% ते ९०% कच्चे तेल आयात करतो. त्यापैकी सुमारे ५०% ते ६०% तेल आणि गॅस होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून येतो. जर ६ एप्रिलनंतर संघर्ष वाढला, तर भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढण्याची शक्यता आहे. LPG मिळत नसल्याने छोटे उद्योग धंदे तूर्तास बंद झाले आहेत.

देशात लॉकडाउनसारखी स्थिती निर्माण होऊ शकते. LPG पुरत नसल्याने त्यामुळे तयार राहायला हवं असं पीएम मोदींनी आवाहन केलं आहे. भारताच्या चिंतेचा सर्वात मोठा विषय म्हणजे एलपीजी. भारत आपल्या गरजेचा ९१% एलपीजी आखाती देशांतून आयात करतो. होर्मुजचा मार्ग बंद राहिल्यास गॅसचा पुरवठा विस्कळीत होऊन भारतात घरगुती गॅस सिलिंडरची कमतरता भासू शकते. नुकत्याच झालेल्या दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांचे बजेट आधीच कोलमडले आहे.

शेअर मार्केटवर परिणाम

शेअर बाजारात सध्या मोठी अस्थिरता पाहायला मिळत आहे. २३ मार्चला बाजारात झालेली मोठी पडझड ही इराण-अमेरिका तणावामुळेच होती.जोपर्यंत ६ एप्रिलची डेडलाईन संपत नाही, तोपर्यंत शेअर बाजारात मोठी तेजी येण्याची शक्यता कमी आहे. जागतिक अस्थिरतेमुळे विदेशी गुंतवणूकदार भारतीय बाजारातून पैसा काढून घेत आहेत.

रुपयाची घसरण

कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या की भारताला डॉलरमध्ये जास्त पैसे मोजावे लागतात. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपयाचे मूल्य घसरते. सध्या रुपया ९२/USD च्या पार गेला आहे, ज्यामुळे आयात होणाऱ्या सर्व वस्तू उदा. इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाईल, सोने महाग होऊ शकतात. जर ६ एप्रिलला चर्चा यशस्वी झाली, तरच भारताला या आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी मोठा फायदा होईल, मात्र हा संघर्ष असाच आणखी काही काळ सुरू राहिला तर मात्र भारतातील सर्वसामान्यांसमोर मोठी अडचण निर्माण होऊ शकते.