जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सागरी मार्गांपैकी एक असलेल्या 'होर्मुझची सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) येथून जाणाऱ्या जहाजांवर आता इराण टोल आकारण्याच्या विचारात आहे. इराणच्या संसदेत यासंदर्भातील एका विधेयकावर चर्चा सुरू असल्याची माहिती एका खासदाराने गुरुवारी दिली. जागतिक स्तरावरील एकूण तेल आणि नैसर्गिक वायू पुरवठ्यापैकी २० टक्के पुरवठा याच मार्गावरून होतो, त्यामुळे इराणच्या या पावलामुळे जागतिक बाजारपेठेत खळबळ उडाली आहे.
advertisement
काय आहे नवीन प्रस्ताव?
इराणच्या वृत्तसंस्थेनुसार (ISNA), या प्रस्तावित विधेयकाअंतर्गत जे देश होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा वापर शिपिंग, ऊर्जा वहन किंवा अन्न पुरवठ्यासाठी करतात, त्यांना इराणला कर आणि टोल द्यावा लागेल. इराणच्या सर्वोच्च नेत्याच्या एका सल्लागाराने असेही सूचित केले की, युद्ध संपल्यानंतर या मार्गासाठी एक 'नवीन नियम' लागू केला जाईल. ज्या देशांनी इराणवर निर्बंध लादले आहेत, त्यांच्यावर सागरी निर्बंध घालण्याचा अधिकार यातून तेहरानला मिळेल.
युद्धाचा सागरी व्यापारावर परिणाम
अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील तणावामुळे गेल्या काही महिन्यांत या भागात मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीतपणा आला आहे. फेब्रुवारीच्या अखेरीस किमान २० व्यापारी जहाजांवर हल्ले झाले असून अनेक टँकर्सना ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांनी लक्ष्य केले आहे. यामुळे या ३३ किमी रुंद अरुंद मार्गावरील वाहतूक लक्षणीयरीत्या घटली आहे. अंदाजानुसार, संघर्षा मुळे आतापर्यंत १००० हून अधिक जहाजे अडकून पडली आहेत किंवा त्यांचा मार्ग बदलण्यात आला आहे.
आशियाई देशांवर काय परिणाम होणार?
सौदी अरेबिया, इराक, यूएई आणि कुवेत यांसारखे मोठे तेल उत्पादक देश जागतिक बाजारपेठेसाठी याच मार्गावर अवलंबून आहेत. विशेष म्हणजे, येथील ८० टक्के ऊर्जा निर्यात आशियाई अर्थव्यवस्थांकडे (भारत आणि चीनसह) केली जाते. इराणने सध्या चीन आणि भारताकडे जाणाऱ्या तेल वाहतुकीला सवलत दिली असली, तरी पाश्चात्य देशांशी संबंधित जहाजांवर कडक निर्बंध लादले आहेत. जर हा टोल लागू झाला, तर इंधनाच्या जागतिक किमतींवर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो.
