TRENDING:
पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इराणने जागतिक अर्थव्यवस्थेला हादरा देणारा एक मोठा निर्णय घेण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. जगातील अत्यंत महत्त्वाचा सागरी व्यापारी मार्ग समजल्या जाणाऱ्या 'होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून' (Strait of Hormuz) जाणाऱ्या जहाजांवर आता इराण 'टोल' (प्रवेश शुल्क) आकारण्याच्या तयारीत आहे. इराणच्या संसदेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा समितीने या खळबळजनक प्रस्तावाला प्राथमिक मंजुरी दिली आहे.
advertisement
कोणत्या चलनात द्यावा लागणार टोल?
समोर आलेल्या वृत्तानुसार, या नवीन धोरणांतर्गत होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून प्रवास करणाऱ्या प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय जहाजाला इराणला शुल्क द्यावे लागेल. विशेष म्हणजे, हे शुल्क डॉलर किंवा इतर कोणत्याही चलनात न स्वीकारता इराणचे राष्ट्रीय चलन 'रियाल'मध्येच द्यावे लागेल, अशी अट घालण्यात आली आहे. आपल्या चलनाचा स्वीकार वाढवण्यासाठी आणि पाश्चात्य निर्बंधांना उत्तर देण्यासाठी इराणने ही खेळी खेळल्याचे बोलले जात आहे.
अमेरिका आणि इस्रायलची नाकेबंदी
या प्रस्तावात केवळ कराचीच तरतूद नाही, तर राजकीय आक्रमकताही दिसून आली आहे. अमेरिका आणि इस्रायलशी संबंधित कोणत्याही जहाजाला या मार्गावरून प्रवेश देण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. इतकेच नव्हे तर, ज्या देशांनी इराणवर विविध आर्थिक निर्बंध लादले आहेत, त्या देशांच्या जहाजांचीही अडवणूक केली जाऊ शकते. यामुळे जागतिक समुद्री व्यापारात मोठी खळबळ उडण्याची शक्यता आहे. होर्मुझचा वापर करण्यसाठी काही देशांना निर्बंधांचा पुनर्विचार करावा लागणार आहे.
जागतिक व्यापारावर काय परिणाम होईल?
होर्मुजची सामुद्रधुनी ही जागतिक तेल व्यापाराची 'लाइफलाईन' मानली जाते. जगातील एकूण खनिज तेलाच्या व्यापारापैकी सुमारे २० ते ३० टक्के व्यापार याच सामुद्रधुनीतून होतो. जर इराणने येथे टोल लागू केला किंवा जहाजांची अडवणूक केली, तर जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती भडकण्याची भीती आहे. याचा थेट परिणाम भारतासह अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो.
अंमलबजावणी कधीपासून?
हा प्रस्ताव सध्या केवळ संसदीय समितीने मंजूर केला आहे. त्याचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी इराणच्या संसदेची (मजलिस) पूर्ण मंजुरी आणि इतर घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे. मात्र, या प्रस्तावामुळेच जागतिक राजकारणात आणि व्यापारी वर्तुळात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.