मध्यपूर्वेतील युद्ध आता केवळ तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यापुरते मर्यादित राहिले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. इराणने 'होर्मुझची सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) आणि 'बाब अल-मंडेब' या दोन महत्त्वाच्या सागरी मार्गांवर आपले नियंत्रण मिळवले आहे. त्यानंतर आता समुद्राखालील इंटरनेट केबल्सचे जाळे धोक्यात आले आहे. जर या केबल्सना नुकसान पोहोचले, तर भारतासह संपूर्ण जगाचे डिजिटल व्यवहार ठप्प होण्याची भीती वर्तवण्यात येत आहे.
advertisement
डिजिटल अर्थव्यवस्थेवर सर्जिकल स्ट्राईक?
जगातील ९९ टक्के इंटरनेट डेटा हा जमिनीवरून नाही, तर समुद्राखालील फायबर ऑप्टिक केबल्समधून प्रवास करतो. होर्मुझ आणि लाल समुद्राच्या पट्ट्यात अशा सुमारे २० मोठ्या केबल्स आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, होर्मुझच्या सर्वात अरुंद भागात समुद्राची खोली केवळ २०० फूट आहे, ज्यामुळे या केबल्सना लक्ष्य करणे अत्यंत सोपे आहे. इराण समर्थित हुती बंडखोरांनी आधीच लाल समुद्रात जहाजांवर हल्ले सुरू केले आहेत, आता या केबल्स इराणच्या निशाण्यावर असल्याचे बोलले जात आहे.
भारतावर काय परिणाम होणार?
भारताचा आंतरराष्ट्रीय इंटरनेट संपर्क प्रामुख्याने 'AEAE-1', 'फाल्कन', 'गल्फ ब्रिज इंटरनॅशनल' आणि 'टाटा टीजीएन गल्फ' या केबल्सवर अवलंबून आहे. या सर्व केबल्स होर्मुझ आणि लाल समुद्रातून जातात. जर या केबल्स कापल्या गेल्या किंवा त्यांना हानी पोहोचली, तर केवळ इंटरनेटच नाही, तर बँकिंग व्यवहार, ऑनलाइन पेमेंट (UPI), शेअर बाजार, व्हिडिओ कॉल्स आणि एआय (AI) सेवा पूर्णपणे कोलमडू शकतात.
जागतिक महासत्तांचे धाबे दणाणले
अॅमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट आणि गुगल यांसारख्या दिग्गज कंपन्यांनी सौदी अरब आणि यूएईमध्ये आपले मोठे डेटा सेंटर्स उभारले आहेत. या केबल्स जागतिक अर्थव्यवस्थेची जीवनवाहिनी आहेत. इराणने जर इंटरनेट 'ब्लॅकआउट'चे हत्यार उपसले, तर संपूर्ण जगाला मंदीच्या गर्तेत ढकलले जाऊ शकते. त्यामुळे आता इराण युद्धावर तातडीने तोडगा काढला जावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
