काठमांडू: नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी रविवारी सायंकाळी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठे वक्तव्य केले आहे. ते म्हणाले की, ते पंतप्रधानपद सोडायला तयार आहेत, पण 4 सप्टेंबर रोजी सोशल मीडियावर लावलेले निर्बंध मागे घेणार नाहीत. हे विधान त्यांनी काठमांडू आणि इतर शहरांमध्ये भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि सोशल मीडियावरील बंदीच्या विरोधात सुरू असलेल्या जनरेशन-झी (Gen-Z) च्या हिंसक निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर केले आहे. या निदर्शनांमध्ये आतापर्यंत 20 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला असून, 250 हून अधिक जखमी झाले आहेत.
advertisement
ओली म्हणाले, राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी 26 सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी घालणे आवश्यक आहे. मी पद सोडायला तयार आहे, पण हे निर्बंध हटवले जाणार नाहीत. देशातील अनेक शहरांमध्ये झालेल्या हिंसक निदर्शनांमध्ये 20 लोकांचा मृत्यू झाल्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारत गृहमंत्री रमेश लेखक यांनी राजीनामा दिल्यानंतर ओली यांचे हे वक्तव्य आले आहे.
पंतप्रधान ओलींच्या भूमिकेमुळे काँग्रेसी मंत्री नाराज
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओलींनी सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगितले. त्यांनी आपल्या सर्व मंत्र्यांना या निर्णयाच्या समर्थनार्थ बोलण्यास सांगितले. यावर ओली सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या नेपाळी काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी बंदी हटवण्याची मागणी केली. यावर पंतप्रधानांनी उत्तर दिले की- त्यांचे सरकार उपद्रवी जेन-झी आंदोलकांपुढे झुकणार नाही. पंतप्रधान ओली यांच्या या भूमिकेमुळे नाराज झालेल्या काँग्रेसी मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतून वॉकआउट केले. पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी सत्ताधारी युतीची तातडीची बैठक बोलावली आहे.
नेपाळमध्ये काय झाले, काय होणार? Explainer वाचा एकही प्रश्न शिल्लक राहणार नाही
सोशल मीडियावर बंदी का?
ओली सरकारने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सॲप, एक्स (पूर्वीचे ट्विटर), यूट्यूब, लिंक्डइन, रेडिट, स्नॅपचॅटसह 26 सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी घातली आहे. कंपन्यांनी नेपाळच्या कंपनी कायद्यानुसार देशात आपली नोंदणी न केल्यामुळे सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. नोंदणीची अंतिम मुदत 4 सप्टेंबर रोजी संपली. पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओलींच्या सरकारने याला राष्ट्रीय सुरक्षा आणि नियमनाचा मुद्दा म्हटले आहे.
त्याच वेळी, युवा आंदोलनकर्ते ओली सरकारच्या या निर्णयाला भ्रष्टाचार लपवण्याचा आणि विरोधी आवाज दाबण्याचा प्रयत्न मानत आहेत. आश्चर्य म्हणजे चिनी व्हिडिओ प्लॅटफॉर्म टिकटॉक (TikTok) नेपाळमध्ये अजूनही सुरू आहे आणि त्यावर बंदी नाही. टिकटॉकवर #NepoKid आणि #YouthAgainstCorruption सारखे हॅशटॅग व्हायरल झाले आहेत.
शाळा-कॉलेज अनिश्चित काळासाठी बंद
हिंसक निदर्शनांनंतर काठमांडूमध्ये संचारबंदी (curfew) लागू करण्यात आली आहे आणि शाळा-कॉलेज अनिश्चित काळासाठी बंद आहेत. सर्व परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. ‘हामी नेपाळ’ (Hami Nepal) नावाचा एक स्वयंसेवी संस्था (NGO) या निदर्शनांच्या मुख्य आयोजकांपैकी एक आहे. सरकारने मृत्यूंना उत्तर दिले नाही. तोपर्यंत शैक्षणिक संस्था बंद राहतील, अशी घोषणा त्यांनी केली आहे.
काठमांडूसह पोखरा, बीराटनगर आणि बुटवल यांसारख्या शहरांमध्ये आंदोलनकर्ते रस्त्यावर उतरून ओली सरकारचा निषेध करत आहेत. राजधानी काठमांडूमध्ये आंदोलक संसद भवनात घुसले, तोडफोड केली आणि आग लावली. आंदोलनकर्ते, ज्यात बहुतेक 28 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे तरुण आहेत. ते शाळेच्या आणि कॉलेजच्या गणवेशात रस्त्यावर उतरले होते. ते ‘भ्रष्टाचार बंद करा, सोशल मीडिया नाही’ आणि ‘ओली राजीनामा द्या’ अशा घोषणा देत होते.
TikTok सारख्या पर्यायी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर #NepoKid आणि #NepoBabies सारखे ट्रेंड व्हायरल झाले आहेत. ज्यात नेत्यांच्या मुलांची आलिशान जीवनशैली (महागड्या गाड्या, परदेशी शिक्षण) करदात्यांच्या पैशांशी जोडली गेली आहे. या दरम्यान प्रोटॉन व्हीपीएन (Proton VPN) या व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क सेवा प्रदात्याने (Virtual Private Network Service Provider) घोषणा केली आहे की- नेपाळमधून साइन-अपमध्ये फक्त 3 दिवसांत 6,000 टक्के वाढ झाली आहे. कारण नागरिक सोशल मीडिया बंदी टाळण्याचे मार्ग शोधत आहेत. काठमांडूचे महापौर बालेन शाह आणि माजी राजा ज्ञानेंद्र शाह यांनी आंदोलनकर्त्यांना पाठिंबा दिला आहे. मात्र त्यांनी हिंसक न होण्याचे आवाहन केले आहे.