Nepal Protests: नेपाळमध्ये काय झाले, काय होणार? हा Explainer वाचा तुमच्या मनात एकही प्रश्न शिल्लक राहणार नाही

Why Deadly Protests In Nepal: नेपाळ सरकारने 26 सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर अचानक बंदी घातल्याने नागरिक, पत्रकार आणि व्यावसायिकांमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली आहे. या निर्णयामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, डिजिटल अधिकार आणि इंटरनेटच्या भविष्यासंदर्भात तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे.

इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज

Follow us on Google News

नेपाळ सरकारने 26 सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सची नोंदणी न केल्यामुळे त्यांच्यावर बंदी घातली आहे. सरकारच्या या निर्णयाने नागरिक, व्यावसायिक आणि कार्यकर्त्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. हा निर्णय एक आवश्यक नियामक उपाय असल्याचे सरकारने म्हटले असले तरी, यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, डिजिटल अधिकार आणि नेपाळमधील इंटरनेटच्या भविष्याबद्दल जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. या बंदीच्या विरोधात सोमवारी काठमांडूमध्ये हजारो लोकांचा जमाव विशेषतः तरुण रस्त्यावर उतरला आणि त्यांनी केपी शर्मा ओली सरकारला बंदी मागे घेण्याची मागणी केली. या हिंसक निदर्शनांमध्ये जवळपास 14 लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

advertisement

वरवर पाहता सरकारचा युक्तिवाद प्रशासकीय वाटतो की- कंपन्यांनी काम करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. परंतु बंदीची व्याप्ती आणि सरकारच्या या निर्णयाची वेळ यामुळे एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नेपाळ नियमनाच्या नावाखाली डिजिटल सेन्सॉरशिपच्या (Censorship) नव्या युगात प्रवेश करत आहे का?

advertisement

हा निर्णय सामान्य नेपाळी नागरिक, छोटे व्यावसायिक, पत्रकार, कार्यकर्ते आणि देशाच्या व्यापक लोकशाहीवर काय परिणाम करतो हे जाणून घेऊया...

नेपाळने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी का घातली?

ओली सरकारने म्हटले की- ट्विटर (X), रेडिट, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट आणि सिग्नल यांसारख्या 26 सोशल मीडिया साइट्स आणि मेसेजिंग ॲप्सने नेपाळच्या नवीन सोशल मीडिया कायद्यांचे पालन केले नाही, म्हणून त्यांच्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. अशी नोंदणी अनिवार्य केल्याने ते प्लॅटफॉर्म्सना सामग्री व्यवस्थापन (Content Moderation), कर पालन (Tax Compliance) आणि डेटा व्यवस्थापनासाठी (Data Management) जबाबदार धरू शकतात.

advertisement

पण यामागे एक व्यापक राजकीय संदर्भ दडलेला आहे. नेपाळमध्ये सत्ताधारी आघाडीवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि प्रशासकीय अपयशाबद्दल सोशल मीडियावर टीका वाढत आहे. पारंपरिक माध्यमांकडून बाजूला सारले गेलेल्या तरुण आणि नागरी समाज गटांसाठी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म हे विरोधाचे महत्त्वाचे साधन बनले आहेत.

advertisement

नेपाळच्या दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने म्हटले की- त्यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार सोशल मीडिया कंपन्यांना नोंदणीसाठी सात दिवसांची मुदत दिली होती. पण कोणीही या मुदतीचे पालन केले नाही. त्यानंतर या प्लॅटफॉर्म्सना ‘निष्क्रिय’ करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

बंदीची वेळ केवळ प्रशासकीय सोयीची वाटत नाही. हा निर्णय अशा वेळी घेण्यात आला आहे. जेव्हा पंतप्रधान राजकीय विरोधक आणि कार्यकर्त्यांच्या वाढत्या दबावाखाली आहेत. सोशल मिडिया ज्यात नागरिकांना त्वरित संघटित करण्याची क्षमता आहे. सत्ताधाऱ्यांसाठी एक मोठी अडचण बनला आहे. कंपन्यांना नोंदणी करण्यास भाग पाडून—किंवा बंदीच्या धोक्याने—सरकार ऑनलाइन भाषणावर देखरेख ठेवण्याची मागणी करत आहे.

advertisement

9 youth died in the Gen_Z protest in Nepal against socialist government ban on 26 social media apps including Facebook, youtube and @X .

Youths demand complete change of leadership in the country most deaths are due to police firing. #Nepal #genznepal #genzie pic.twitter.com/XEuh6yk8ts

— Tulsi For President (@TulsiPotus) September 8, 2025

advertisement

डिजिटल अधिकारांवर याचा काय परिणाम होईल?

नेपाळमधील डिजिटल अधिकार नेहमीच वादग्रस्त राहिली आहे. ते संवैधानिक संरक्षण आणि राजकीय नियंत्रणाच्या प्रयत्नांमध्ये हेलकावे खात आहेत. 26 प्लॅटफॉर्म्सवर घातलेली बंदी एक चिंताजनक उदाहरण आहे.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात: प्लॅटफॉर्म्सना पूर्णपणे ब्लॉक करून सरकारने नागरिकांना मुक्तपणे बोलण्यासाठी उपलब्ध असलेली डिजिटल जागा कमी केली आहे. नोंदणीची अट विशेषतः जर ती कठोर स्थानिक कायद्यांशी जोडली असेल. तर ती सरकारवर टीका करणाऱ्या मजकूरावर सेन्सॉर करण्यासाठी प्लॅटफॉर्म्सवर सक्ती करू शकते.

डेटा गोपनीयतेची चिंता: नोंदणीमुळे अनेकदा डेटा स्थानिक पातळीवर साठवण्याची किंवा नियामकांना 'बॅकडोर' (मागील दारातून) प्रवेश देण्याची मागणी केली जाते. यामुळे कार्यकर्त्यांची किंवा पत्रकारांची खासगी संभाषणे पाहिली जाण्याची भीती वाढली आहे.

इंटरनेटचे विभाजन: इतक्या मोठ्या प्रमाणात बंदी घातल्याने नेपाळी वापरकर्त्यांसाठी इंटरनेट विभागले गेले आहे. जिथे जागतिक प्लॅटफॉर्म सहज उपलब्ध नाहीत. यामुळे नागरिक जागतिक संवाद आणि नेटवर्क्सपासून अलिप्त होण्याचा धोका आहे.

बंदीचा नागरिकांवर कसा परिणाम होतो?

सामान्य नेपाळी नागरिकांसाठी ही बंदी फक्त राजकारणाबद्दल नाही. तर त्यांच्या दैनंदिन जीवनावरही परिणाम करते.

संवादात अंतर: अनेक नागरिक जगभरातील आपल्या कुटुंबाशी संपर्क साधण्यासाठी फेसबुक आणि ट्विटरसारख्या मोठ्या प्लॅटफॉर्म्सव्यतिरिक्त कमी-परिचित प्लॅटफॉर्म्सचा वापर करतात. ही बंदी त्यांच्यातील संपर्क तोडते.

मनोरंजन आणि संस्कृती: सोशल प्लॅटफॉर्म कला, संगीत आणि संस्कृती शेअर करण्यासाठीही जागा आहेत. यांवर बंदी घातल्याने नेपाळी संस्कृतीसाठी डिजिटल मार्ग कमी झाले आहेत.

वापराचा खर्च: नागरिक निर्बंधांना बायपास करण्यासाठी व्हीपीएन (VPNs) वापरू शकतात. पण यासाठी खर्च आणि तांत्रिक अडथळे येतात जे सर्वांना परवडत नाहीत.

याचा अंतिम परिणाम असा आहे की सरकारने दोन-स्तरावर इंटरनेट तयार केले आहे. एक ज्यांच्याकडे निर्बंधांना बायपास करण्याची साधने आहेत त्यांच्यासाठी आणि दुसरा जे डिस्कनेक्ट झाले आहेत त्यांच्यासाठी.

लहान आणि मध्यम उद्योगांवर (SMEs) काय परिणाम?

नेपाळमधील छोटे आणि मध्यम उद्योजक (SMEs) सोशल मीडियाच्या वाढीचे सर्वात मोठे लाभार्थी आहेत. हाताने बनवलेल्या वस्तू विकणारे असोत, छोटी कॅफे चालवणारे असोत किंवा सेवा देणारे असोत, अनेकजण मार्केटिंग आणि ग्राहकांशी संपर्क साधण्यासाठी सोशल प्लॅटफॉर्म्सवर अवलंबून आहेत.

डिजिटल अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का

बाजारपेठेची हानी: ज्या उद्योगांनी लहान प्लॅटफॉर्म्सवर ग्राहकवर्ग तयार केला होता. त्यांना एका रात्रीत आपला संपूर्ण ग्राहक आधार गमावण्याचा धोका आहे.

स्पर्धा कमी: प्लॅटफॉर्म्स कमी झाल्याने SMEs कडे फेसबुक किंवा इंस्टाग्रामसारख्या मोठ्या खेळाडूंकडे परत जाण्याशिवाय पर्याय नाही. जे जाहिरातींसाठी जास्त दर आकारतात.

डिजिटल स्टार्ट-अप्सची मंद गती: नेपाळमधील नवीन स्टार्ट-अप्स जे आधीच पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेमुळे संघर्ष करत आहेत त्यांना आता एक वाईट अनुभव आला आहे. उद्योजकांना सरकार एक अनिश्चित नियामक वाटत आहे. ज्यामुळे डिजिटल नवकल्पनांना प्रोत्साहन मिळत नाही.

पत्रकार आणि कार्यकर्त्यांना मोठा धक्का

या बंदीचा सर्वात जास्त फटका पत्रकार आणि कार्यकर्त्यांना बसला आहे. द गार्डियननुसार, रविवारी डझनांनी पत्रकार काठमांडूमध्ये एकत्र आले आणि त्यांनी “सोशल नेटवर्क्सवर बंदी नको, आवाज बंद करू नका”, “अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा आमचा हक्क आहे” आणि “लोकशाही हॅक झाली, हुकूमशाही परत आली” अशा घोषणा देऊन निषेध केला.

पत्रकार: स्वतंत्र पत्रकार अनेकदा मुख्य प्रवाहातील माध्यमं, राजकीय किंवा कॉर्पोरेट दबावामुळे प्रसिद्ध करत नाहीत अशा बातम्या शेअर करण्यासाठी लहान, विशिष्ट सोशल प्लॅटफॉर्म्सचा वापर करतात. या जागांवर बंदी घालून सरकारने शोध पत्रकारितेचे मार्ग मर्यादित केले आहेत.

कार्यकर्ते: हवामान बदलाच्या मोहिमांमधून महिला हक्कांच्या चळवळींपर्यंत, कार्यकर्ते समर्थकांना एकत्र आणण्यासाठी, जागरूकता वाढवण्यासाठी आणि जागतिक सहयोगींशी जोडण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असतात. ही बंदी त्यांना या महत्त्वपूर्ण नेटवर्क्सपासून दूर करते. कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (Committee to Protect Journalists) या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने एका निवेदनात चेतावणी दिली की, ही बंदी प्रेस स्वातंत्र्यासाठी एक धोकादायक उदाहरण आहे.

नियंत्रणाची एक पद्धत

या प्रवृत्तीमध्ये नेपाळ एकटा नाही. जगभरात तुर्कस्तानपासून नायजेरियापर्यंतच्या सरकारांनी “सार्वभौमत्व” किंवा “सुरक्षा” च्या नावाखाली सोशल मीडियावर निर्बंधांचे समर्थन केले आहे. पण समीक्षकांनी एक समान धागा शोधला आहे: असंतोष दाबून टाकणे.

नेपाळमध्ये ही पद्धत हळूहळू सुरू झाली आहे. मागील सरकारांनी 'बनावट बातम्यां'च्या (Fake News) चिंतेचा हवाला देऊन प्रतिबंधक माहिती आणि तंत्रज्ञान विधेयके आणण्याचा प्रयत्न केला होता. काही प्रदेशांमध्ये निदर्शनांदरम्यान इंटरनेट बंद केले गेले होते. 26 प्लॅटफॉर्म्सवरील ही नवीनतम बंदी ही सर्वात मोठी पायरी आहे.

पंतप्रधानांचा निर्णय का महत्त्वाचा?

पंतप्रधान ओली यांच्यासाठी हा निर्णय राजकीय गणना आणि असुरक्षितता दोन्ही दर्शवतो. प्रशासकीय अपयश आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून होत असलेल्या टीकेला तोंड देत असताना, ऑनलाइन टीका मर्यादित करणे हा कथा नियंत्रित करण्याचा एक मार्ग आहे.

ओली म्हणाले की- ते राष्ट्राला कमकुवत केलेले सहन करणार नाहीत. रविवारी आपल्या भाषणात पंतप्रधानांनी द गार्डियनच्या हवाल्याने म्हटले, राष्ट्राचे स्वातंत्र्य काही लोकांच्या नोकऱ्या गमावण्यापेक्षा मोठे आहे. कायदा नाकारणे, संविधानाची अवहेलना करणे आणि राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्वाचा अनादर करणे कसे स्वीकारार्ह असू शकते?

ओली यांचा निर्णय नेपाळच्या लोकशाहीच्या भविष्यावरील एका सखोल संघर्षाचे संकेत देतो. सोशल मीडियाने तरुण नागरिकांना सशक्त केले आहे. जे आता सार्वजनिक मत तयार करण्यासाठी केवळ पारंपरिक राजकीय पक्ष किंवा वारसा माध्यमांवर अवलंबून नाहीत. या प्लॅटफॉर्म्सवर लगाम घालून, पंतप्रधान नेपाळच्या भविष्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लोकसंख्येला दूर करण्याचा धोका पत्करत आहेत.

पुढील मार्ग काय?

सध्याच्या परिस्थितीने नेपाळला एका मोठ्या चौकात आणून उभे केले आहे. काही संभाव्य परिस्थिती समोर येत आहेत. 

प्लॅटफॉर्म्सकडून पालन: काही सोशल मीडिया कंपन्या पुन्हा प्रवेश मिळवण्यासाठी नोंदणीच्या मागण्यांचे पालन करू शकतात. यामुळे कंटेंट व्यवस्थापन आणि युझर्स डेटावर सरकारकडे किती नियंत्रण असेल याची चिंता वाढते.

नागरिकांचा प्रतिकार: युझर्स व्हीपीएन किंवा एन्क्रिप्टेड ॲप्सकडे वळू शकतात. ज्यामुळे एक 'अदृश्य इंटरनेट' तयार होईल जिथे नियमन जवळपास अशक्य होईल. पण यामुळे डिजिटल दरी वाढेल.

कायदेशीर आव्हाने: नागरी समाज गट न्यायालयांच्या माध्यमातून विरोध करू शकतात की ही बंदी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संवैधानिक हमीचा भंग करते. न्यायपालिका या अधिकारांना कायम ठेवेल की नाही, हे अनिश्चित आहे.

वाटाघाटीतून मध्यम मार्ग: आंतरराष्ट्रीय दबाव आणि स्थानिक निदर्शने सरकारला नोंदणीच्या मागण्यांमध्ये सुधारणा करण्यास भाग पाडू शकतात. ज्यामुळे पूर्ण सेन्सॉरशिपशिवाय देखरेख शक्य होईल.

नेपाळमधील डिजिटल अधिकारांबद्दल हे काय सांगते?

अंतीमपणे ही बंदी प्रशासकीय कागदपत्रांबद्दल कमी आणि नियंत्रणाबद्दल जास्त आहे. हे नेपाळमधील डिजिटल अधिकारांची स्थिती दर्शवते. जिथे ऑनलाइन जागांचा वापर राजकीय आदेशाने बंद केला जाऊ शकतो.

तीन सत्ये

डिजिटल अधिकार हे राजकीय अधिकार आहेत: प्लॅटफॉर्म्स मर्यादित करणे केवळ तंत्रज्ञानाबद्दल नाही. तर कोण बोलू शकतो, संघटित होऊ शकतो आणि विरोध करू शकतो याबद्दल आहे.

नागरिकांना त्रास होतो: SMEs ग्राहक गमावण्यापासून पत्रकारांना प्लॅटफॉर्म गमावण्यापर्यंत सामान्य लोकांना सर्वात जास्त त्रास होतो.

विश्वासाची दरी वाढते: अशा निर्णयामुळे लोकशाही आणि खुलेपणासाठी सरकारच्या वचनबद्धतेवरचा सार्वजनिक विश्वास कमी होतो.

म्हणून नेपाळमधील 26 सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवरील बंदी ही केवळ एक प्रशासकीय लढाई नाही तर डिजिटल युगात देशाची वाटचाल कशी असेल, हे ठरवणारा हा एक क्षण आहे. यामुळे नेपाळ नागरिकांना सशक्त करणाऱ्या खुल्या इंटरनेटचा स्वीकार करेल की, जिथे असंतोष दाबला जातो अशा नियंत्रित सायबरस्पेसमधून माघार घेईल याची कसोटी आहे.

सध्या तरी काठमांडूमधील संदेश स्पष्ट आहे: डिजिटल अधिकार हे सशर्त आहेत आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सचा वापर हा एक विशेषाधिकार आहे. जो राज्य देऊ शकते किंवा रद्द करू शकते. नागरिक, व्यावसायिक, पत्रकार आणि कार्यकर्त्यांसाठी, हे अधिकार आणखी कमी होण्यापूर्वी त्यांचे रक्षण करणे हे आव्हान आहे.

Location :

Mumbai,Maharashtra

First Published :

September 08, 2025 9:39 PM IST

मराठी बातम्या/Explainer/

Nepal Protests: नेपाळमध्ये काय झाले, काय होणार? हा Explainer वाचा तुमच्या मनात एकही प्रश्न शिल्लक राहणार नाही