Explainer : 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' विधेयकास मंजुरी मिळाली, तर कोणते बदल होतील?

Published by:Arjun Nalavade

Last Updated:December 18, 2024 12:26 PM IST

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेत 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' (One Nation One Election) विधेयक सादर केले. या विधेयकाने एकत्र निवडणुका घेण्याच्या प्रक्रियेची रूपरेषा दिली आहे, ज्यामुळे लोकसभा आणि राज्य विधानसभा निवडणुका 2029 नंतर एकाच वेळी होऊ शकतात. विरोधकांनी या विधेयकाला संविधानावर हल्ला म्हणून संबोधले आहे.

मंगळवारी लोकसभेत 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' (One Nation One Election) विधेयक सादर करण्यात आले. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी संविधानातील (129व्या दुरुस्ती) विधेयक, 2024 सादर केले. हे विधेयक 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' म्हणून ओळखले जाते. हे विधेयक सादर होताच लोकसभेत मोठा गदारोळ माजला. काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' विधेयक मागे घेण्याची मागणी केली आहे. विरोधकांनी या विधेयकाला संविधानावर हल्ला म्हणून संबोधले आहे. विरोधकांचे म्हणणे आहे की, हे विधेयक लोकशाहीसाठी धोका आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गेल्या आठवड्यात जम्मू आणि काश्मीर, पुडुचेरी आणि दिल्लीसाठी एकत्र निवडणुकांचे आयोजन करणारा विधेयक मंजूर केले. या दुरुस्तीच्या तरतुदींनुसार, एकत्र निवडणुकांचा प्रक्रिया 2034 पूर्वी सुरू होणार नाही.

न्यूज18 इंग्रजीच्या माहितीनुसार, या विधेयकानुसार, जर लोकसभा किंवा एखाद्या राज्याची विधायिका त्याच्या पूर्ण कार्यकाळाच्या आधी विघटित केली गेली तर त्या निवडणुकीचा मध्यवर्ती कालावधी पूर्ण करण्यासाठी मध्यवर्ती निवडणूक होतील. विधेयकात कलम 82 (A) (लोकसभा आणि सर्व राज्य विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी होण्याचा प्रस्ताव) समाविष्ट करण्याची शिफारस केली आहे. तसेच, कलम 83 (संसदेच्या कक्षांचा कार्यकाळ), 172 आणि 327 (राज्य विधानसभांच्या निवडणुकीसाठी संसदेला अधिकार देणे) मध्ये बदल करण्याची शिफारस केली आहे.

हे ही वाचा : R Ashwin Retirement : ‘या’ 4 खेळाडूंची आवर्जून नाव घेतली, निवृत्तीच्या भाषणात अश्विन काय म्हणाला?

'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' दोन टप्प्यात राबवले जाईल. पहिला टप्पा लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी, आणि दुसरा टप्पा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी असेल, जे सामान्य निवडणुकीच्या 100 दिवसांच्या आत होईल. सर्व निवडणुकीसाठी एकच मतदार यादी असेल. निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक अधिकारी यांच्यात समन्वय साधून मतदार ओळखपत्र तयार केली जातील. केंद्र सरकार देशभर विस्तृत चर्चेची सुरुवात करेल. 'कोविंद समिती'च्या शिफारसींनुसार अंमलबजावणी गट तयार केला जाईल.

उच्चस्तरीय कोविंद समितीच्या मते, एक 'नियुक्त तारीख' निश्चित केली पाहिजे, जेव्हा या नव्या धोरणाची घोषणा केली जाईल. 2029 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्यांमध्ये होणाऱ्या निवडणुका आणि सरकारांचे कार्यकाल कमी होईल. उदाहरणार्थ, 2025 मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीनंतर सरकारला फक्त चार वर्षांचा कार्यकाल मिळेल, आणि 2027 मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीला फक्त दोन वर्षांचा कार्यकाल असेल.

'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी दोन संविधानिक दुरुस्ती विधेयक आवश्यक आहेत. पहिला विधेयक संविधानात 82A हे नवीन कलम समाविष्ट करेल, ज्यामुळे देशातील निवडणुका एकत्र होण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. दुसरा विधेयक संविधानात 324A हे कलम समाविष्ट करेल, जे केंद्र सरकारला नगरपालिका आणि पंचायत निवडणुका एकाच वेळी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसोबत घेण्याची शक्ती देईल.

हे ही वाचा : R. Ashwin retirement: डोळ्यातून पाणी, विराटची घट्ट मिठी, ड्रेसिंग रुममध्ये काय घडलं? PHOTO

दुसऱ्या विधेयकास राज्यांची सहमती आवश्यक असेल कारण स्थानिक निवडणुका राज्याच्या अधिकाराधीन आहेत. या विधेयकाच्या समर्थनासाठी किमान अर्ध्या राज्यांचे समर्थन आवश्यक आहे. दुसरे विधेयक संमत झाल्यानंतर, ते राष्ट्रपतीकडे मंजुरीसाठी जाईल. मंजुरी मिळाल्यानंतर, अंमलबजावणी गट या बदलांना अंमलात आणेल.

विशेषज्ञांचा असा विश्वास आहे की, एकत्र निवडणुका घेतल्यास अनेक कायदेशीर आव्हाने सरकारला भेडसावू शकतात. पहिला मुद्दा म्हणजे 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' या संकल्पनेमुळे संघराज्याच्या तत्त्वावर परिणाम होईल, कारण हे लोकांना स्थिर शासन मिळण्याच्या अधिकारापासून वंचित करेल.