Amravati: गुन्हेगारांनी पालकांना हिरावलं, पण अमरावतीच्या दाम्पत्याने फिरवला मायेचा हात, 800 चिमुकल्यांचे झाले आई-वडील

दिशा संस्थेच्या कार्याबाबत माहिती देताना प्रवीण खांडपासोळे सांगतात की, 2009 पासून आम्ही या कार्याला सुरुवात केली. आम्ही गुन्हा पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी काम करतो. आमचा उद्देश होता की, गुन्हा पीडित कुटुंबातील चिमुकली मुले शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर जाणार नाहीत यासाठी प्रयत्न करणे. जेव्हा घरातील मुख्य व्यक्ती मृत्यू पावतो, तेव्हा मुलांच्या मनावर गंभीर परिणाम होतात. त्यावेळी त्यांना मार्गदर्शन करणे, मदत करणे, रोजगार उपलब्ध करून देणे, कायदेविषयक माहिती देणे त्याचबरोबर व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे या बाबी महत्त्वाच्या ठरतात. म्हणजे जेणेकरून ती मुले वाईट मार्गाला जाणार नाहीत. बालमजुरीसारख्या समस्या वाढणार नाहीत. आतापर्यंत आम्ही 15 ते 20 हजार गुन्हा पीडित कुटुंबांपर्यंत पोहचलो आहोत. त्यातील 3 हजार मुले आतापर्यंत चांगल्या मार्गी लावण्यासाठी दिशा संस्थेने मेहनत घेतली आहे, असे ते सांगतात.

दिशा संस्थेचे काम हे महाराष्ट्रातील 6 जिल्ह्यांत चालते. त्यामध्ये विदर्भातील 3 जिल्हे आहेत. त्यात अमरावती, यवतमाळ, नागपूर या शहरांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर मराठवाड्यातील 3 जिल्हे आहेत. त्यात हिंगोली, परभणी आणि नांदेड या शहरांचा समावेश आहे. 6 जिल्ह्यांतील 700 ते 800 मुले सध्या आमच्याकडे आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यातील 150 ते 200 मुलांना आम्ही मदत करत आहोत.

गुन्हा पीडित कुटुंबासाठी तर आम्ही काम करतच आहोत. पण, शहरातील काही भाग असा असतो जिथे गुन्हा प्रवृत्ती वाढण्याची शक्यता असते. अमरावती शहरातील वडाळी भागांत अशा वस्त्या आहेत. तेथील मुलांची गुन्हा प्रवृत्ती वाढण्याची शक्यता जास्त असते. त्या मुलांना शिक्षणात आवड निर्माण व्हावी. त्यांच्या हातून कुठलाही गुन्हा घडू नये. यासाठी त्याभागात क्राईम प्रिव्हेन्शन सेंटर आम्ही सुरू केले आहे. त्याठिकाणी आमच्याकडे 150 ते 175 मुले त्या सेंटरचा लाभ घेतात. त्या मुलांसाठी अनेक सुविधा मोफत उपलब्ध आहेत. डिजिटल साक्षरता, ई-लर्निंग, मोफत लायब्ररी त्या मुलांसाठी उपलब्ध करून दिली आहे. आता त्या सेंटरला 11 वर्षे पूर्ण झाले आहेत. प्रत्येकाला समान हक्क आणि समान संधी मिळाली तर त्यांना विकासापासून कोणीही लांब ठेवू शकत नाही, असे त्यांनी सांगितले.

नुकसान भरपाई योजनेबाबत माहिती देताना ते सांगतात की 2009 पासून आम्ही हे काम सुरू केले. तेव्हा गुन्हा पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी विशेष तरतुदी कायद्यात नमूद नव्हत्या. 351 ए हे कलम आयपीसीमध्ये दाखल केले. त्यानुसार पीडित नुकसान भरपाई योजना ही राज्य शासनाने तयार करावी, अशी तरतूद त्यात दिली होती. तरीही 2011 पर्यंत ही तरतूद करण्यात आली नाही. ही योजना तयार व्हावी यासाठी मी आणि माझ्या पत्नीने जनहित याचिका दाखल केली. या जनहित याचिकेमुळे 2014 मध्ये पहिली 'नुकसान भरपाई योजना' अस्तित्वात आली. त्यामध्ये निधीची तरतूद देखील करण्यात आली, असे ते सांगतात.