शेतकऱ्याला शहरात म्हाडाचे घर मिळवता येते का? नियम-अटी काय आहेत?

म्हाडा विविध उत्पन्न गटांसाठी गृहनिर्माण योजना राबवते. यात आर्थिक दुर्बल घटक (EWS), अल्प उत्पन्न गट (LIG), मध्यम उत्पन्न गट (MIG) आणि उच्च उत्पन्न गट (HIG) यांचा समावेश असतो. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराचे उत्पन्न, वास्तव क्षेत्र (शहरी/ग्रामीण), वय आणि नागरिकत्व यासारख्या बाबी तपासल्या जातात. शेतकरी हा देखील अर्जदार म्हणून पात्र ठरू शकतो, जर तो या निकषांमध्ये बसत असेल.

शेतकरी म्हाडाचे घर मिळवण्यासाठी सर्वप्रथम महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्षे पूर्ण असावे. सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे उत्पन्न मर्यादा. शेतकऱ्याचे वार्षिक उत्पन्न म्हाडाने ठरवलेल्या गटात बसणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न पीक उत्पादन, शेतीपूरक व्यवसाय किंवा इतर स्रोतांवर आधारित असू शकते. यासाठी तहसीलदार किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याचे उत्पन्न प्रमाणपत्र आवश्यक असते.

हा शेतकऱ्यांमधील सर्वात मोठा संभ्रम आहे. अनेकांना वाटते की शेतजमीन असल्यास म्हाडाचे घर मिळत नाही. मात्र, शेतजमीन ही निवासी मालमत्ता मानली जात नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात शेतीची जमीन असली तरी, अर्जदाराच्या नावावर शहरी भागात पक्के घर नसल्यास तो पात्र ठरू शकतो. मात्र, शहरात आधीपासून घर किंवा फ्लॅट असल्यास म्हाडाच्या योजनेत अपात्र ठरवले जाऊ शकते.

शेतकऱ्यांना म्हाडा योजनेसाठी अर्ज करताना काही महत्त्वाची कागदपत्रे सादर करावी लागतात. त्यामध्ये आधार कार्ड, पॅन कार्ड, रहिवासी दाखला, उत्पन्न प्रमाणपत्र, ७/१२ उतारा, पीक पावती, बँक खाते तपशील आणि प्रतिज्ञापत्र (अफिडेव्हिट) यांचा समावेश होतो. काही योजनांमध्ये जातीचा दाखला किंवा दिव्यांग प्रमाणपत्र असल्यास आरक्षणाचा लाभही मिळू शकतो.

म्हाडा घरांची लॉटरी ही ऑनलाइन पद्धतीने राबवते. अर्जदाराला अधिकृत संकेतस्थळावर नोंदणी करून अर्ज भरावा लागतो. अर्ज स्वीकारल्यानंतर सोडत काढली जाते. सोडतीत नाव आल्यास पुढील कागदपत्र पडताळणी आणि रक्कम भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर घराचे वाटप केले जाते.