पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेच्या वादावर मुख्यमंत्री फडणवीसांचा मोठा निर्णय!

पुणे–नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाचा मूळ मार्ग बदलून तो शिर्डीमार्गे नेण्याचा प्रस्ताव समोर आल्यानंतर त्याविरोधात विविध भागांतून आंदोलने सुरू झाली आहेत. या पार्श्वभूमीवर विधान परिषदेतील आमदार सत्यजीत तांबे यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित करत स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि गावागावांतील कृती समित्यांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाल्याचे निदर्शनास आणले. सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडण्यासाठी बैठक घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर देताना सांगितले की, पुणे–नाशिक हा रेल्वे मार्ग महारेल या केंद्र व राज्य सरकारच्या संयुक्त कंपनीमार्फत प्रस्तावित करण्यात आला होता. मात्र महारेलकडे स्वतंत्र मंजुरीचे अधिकार नसल्याने हा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवावा लागला. प्रस्ताव गेल्यानंतर रेल्वे विभागाने आक्षेप नोंदवत प्रकल्पाला स्थगिती दिली.

फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, संबंधित भागात ३२ देशांच्या सहभागाची आंतरराष्ट्रीय दर्जाची ऑब्झर्वेटरी असून त्या परिसराला बफर झोन लागू आहे. त्यामुळे या भागातून रेल्वे मार्ग नेण्यास परवानगी देता येणार नाही, असा स्पष्ट निर्णय रेल्वे मंत्रालयाने घेतला आहे. या कारणामुळेच केंद्र सरकारकडून व्हाया शिर्डी हा पर्यायी मार्ग सुचवण्यात आला.

शिर्डीमार्गे रेल्वे नेल्यास प्रवासाचा कालावधी सुमारे ३० ते ३१ मिनिटांनी वाढणार आहे. त्यामुळे बहुतांश लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक नागरिकांनी या पर्यायाला विरोध दर्शवला आहे. परिणामी, प्रकल्प सध्या रखडलेला आहे. प्रकल्प व्हावा, ही राज्य सरकारची ठाम भूमिका असली तरी केवळ बैठका घेऊन हा प्रश्न सुटणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

या कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी कमीत कमी डेव्हिएशन ठेवून पर्यायी मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारशी चर्चा करून तज्ज्ञ सल्लागार समिती नेमली जाईल. या समितीला तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी देऊन ऑब्झर्वेटरीच्या बफर झोनचा सखोल तांत्रिक अभ्यास करण्यास सांगण्यात येईल. महत्त्वाची गावे कव्हर होतील आणि प्रकल्प व्यवहार्य ठरेल, अशा पद्धतीचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या जातील.

तज्ज्ञांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच पुणे–नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. ३२ देशांचा सहभाग असलेल्या ऑब्झर्वेटरीचे आंतरराष्ट्रीय नियम पाळणे अपरिहार्य असल्याने, ठोस तांत्रिक पर्याय समोर आल्याशिवाय हा प्रकल्प पुढे जाऊ शकणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधान परिषदेत मांडली.