फ्लॅटमध्ये कुणी राहत नाही तरी सोसायटीचा मेंटेनन्स द्यावा लागतो का? नियम काय सांगतो?

गृहनिर्माण संस्थेचे मेंटेनन्स म्हणजे केवळ पाणी, वीज किंवा कचरा उचलण्यापुरते मर्यादित नसते. सोसायटीच्या दैनंदिन खर्चात सुरक्षा व्यवस्था, लिफ्ट देखभाल, स्वच्छता, लाईट बिल, पाणीपुरवठा, पंप, जनरेटर, अग्निशमन यंत्रणा, प्रशासकीय खर्च तसेच इमारतीची दुरुस्ती व देखभाल यांचा समावेश असतो. हे सर्व खर्च संपूर्ण इमारतीसाठी असतात, एखाद्या फ्लॅटमध्ये कोणी राहत आहे की नाही, यावर ते अवलंबून नसतात.

महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण संस्थांवर लागू होणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कायद्यानुसार, प्रत्येक सदनिकाधारक हा त्या फ्लॅटचा मालक असतो आणि त्यामुळे त्याला सोसायटीच्या सामायिक खर्चात वाटा उचलणे बंधनकारक असते. फ्लॅट रिकामा असला तरी तो इमारतीचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे त्या फ्लॅटमुळे होणारा वापर शून्य असला, तरी सामायिक सुविधा व पायाभूत रचना वापरण्याचा अधिकार आणि जबाबदारी मालकावरच राहते.

कायद्याने फ्लॅट रिकामा असल्याच्या कारणावरून मेंटेनन्स पूर्णपणे माफ करण्याची तरतूद नाही. मात्र काही सोसायट्या पाणी शुल्क किंवा काही चल खर्च (जसे की प्रत्यक्ष वापरावर आधारित खर्च) कमी करू शकतात, जर त्या बाबी स्वतंत्र मीटरवर आधारित असतील. पण बेसिक मेंटेनन्स, सिंकिंग फंड, रिपेअर फंड, सर्व्हिस चार्जेस हे देणे बंधनकारक असते.

वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी स्पष्ट केले आहे की, मेंटेनन्स हा वापरावर आधारित नसून मालकीशी संबंधित आहे. म्हणजेच फ्लॅट वापरात असो वा नसो, सदनिकाधारकाने सोसायटीचे शुल्क भरलेच पाहिजे. फ्लॅट रिकामा ठेवणे हा मालकाचा वैयक्तिक निर्णय असतो; त्यामुळे सोसायटीवर आर्थिक भार टाकता येत नाही.

मेंटेनन्सचे दर ठरवताना सोसायटीने वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मंजुरी घेणे आवश्यक असते. मनमानी किंवा नियमबाह्य दर आकारल्यास सदस्यांना त्याविरोधात तक्रार करण्याचा अधिकार आहे. मात्र मेंटेनन्स देणार नाही असा निर्णय घेणे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे ठरते.