Grampanchayat : तर संबंधित ग्रामपंचायत सदस्याला अपात्र..,उच्च न्यायालयाने दिला मोठा निर्णय!

या प्रकरणात न्यायालयाने नमूद केले की, एखादा निवडून आलेला ग्रामपंचायत सदस्य आपल्या कार्यकाळात ‘ग्राम रोजगार सेवक’ म्हणून काम करत असला तरी त्याच्यावर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम १४(१)(फ) किंवा १४(१)(ग) अंतर्गत अपात्रतेची कारवाई लागू होणार नाही.

न्यायमूर्ती अजित बी. कडेठणकर यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सुनावणीस आली होती. जिल्हाधिकारी आणि अतिरिक्त विभागीय आयुक्त यांनी एका ग्रामपंचायत सदस्याला अपात्र ठरवण्याचा आदेश दिला होता. त्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते. संबंधित सदस्य ग्राम रोजगार सेवक म्हणून काम करत असल्याने त्याने “लाभाचे पद” धारण केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महाराष्ट्र रोजगार हमी कायदा १९७७ आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा २००५ यांसह संबंधित कायदेशीर चौकटीचा सखोल अभ्यास केला. तसेच २ मे २०११ रोजीच्या शासकीय ठरावाचाही विचार करण्यात आला.

न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, ग्राम रोजगार सेवकांची नियुक्ती ही नियमित सरकारी सेवेत होत नाही. ही नियुक्ती ग्रामसभेमार्फत, अर्धवेळ आणि करार तत्त्वावर केली जाते. तसेच त्यांना मिळणारे मानधन पंचायत निधीतून दिले जात नाही. त्यामुळे ते राज्य सरकार, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती किंवा ग्रामपंचायत यांचे कायमस्वरूपी कर्मचारी मानले जाऊ शकत नाहीत.

'लाभाचे पद' ठरवताना नियुक्ती करणारी संस्था, कामाचे स्वरूप आणि वेतनाचा स्रोत या बाबी महत्त्वाच्या ठरतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निकषांनुसार ग्राम रोजगार सेवक हे पद त्या श्रेणीत बसत नाही, असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला.

न्यायालयाने असेही नमूद केले की, ग्राम रोजगार सेवक म्हणून मिळणारे मानधन हे पंचायतशी संबंधित कोणत्याही करार, काम किंवा रोजगारातील हितसंबंध म्हणून गणले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे संबंधित सदस्याने कोणताही हितसंबंध किंवा लाभाचे पद धारण केल्याचे सिद्ध होत नाही.