Kay Sangte Dyananda : बंगालला पोखरणाऱ्या 'बंद'ची डोळे उघडणारी कहाणी, महाराष्ट्र धडा घेणार?

Published by:Shreyas

Last Updated:August 23, 2024 11:17 PM IST

बदलापूरमध्ये दोन चिमुकल्या मुलींवर झालेल्या अत्याचाराविरोधात महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांनी बंदची घोषणा केली, पण हायकोर्टानं या बंदला परवानगी नाकारली.

बंगालला पोखरणाऱ्या 'बंद'ची डोळे उघडणारी कहाणी, महाराष्ट्र धडा घेणार?

मुंबई : बदलापूरमध्ये दोन चिमुकल्या मुलींवर झालेल्या अत्याचाराविरोधात महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांनी बंदची घोषणा केली, पण हायकोर्टानं या बंदला परवानगी नाकारली. गुणरत्न सदावर्तेंनी हायकोर्टात केलेल्या याचिकेनं विरोधकांच्या बंदवर पाणी फेरलं. विरोधकांनी पुकारलेल्या बंदला कोर्टानं बेकायदेशीर ठरवलं. खरंतर बदलापूरच्या घटनेचा निषेध करावा तेवढा कमी आहे. पण, या बाललैंगिक अत्याचाराच्या दृष्कृत्याच्या आडून कुणी राजकीय पोळी भाजू नये अशीही जनभावना आहे, त्यामुळे महाराष्ट्र बंद पुकारुन सर्वसामान्यांची होरपळ करणं खरंच योग्य आहे का? हा प्रश्न अनेकजण विचारत होते.

राज्यातील कोट्यवधी मजूर, कामगारांचे पोट हातावर आहे. काम केलं तरच घरात चुल पेटते अशी अनेकांची स्थिती आहे.

दररोज उपनगरातून मुंबईत जाणाऱ्या नोकरदारांची संख्या मोठी आहे. यांना कामावर जाण्याशिवाय पर्याय नाही.

दवाखाना किंवा खरेदीसाठी मुंबई किंवा मोठ्या शहरात येणाऱ्यांचीही संख्या मोठी आहे. शिक्षणासाठी ग्रामीण भागातून अपडाऊन करणारे विद्यार्थी, चाकरमान्यांसाठी बंद अडचणीचा असतो. छोटे व्यावसायिक, दुकानदारांसाठी बंद हा आर्थिक भुर्दंडाचं कारण ठरतो.

बंद, संपाचा सर्वांत मोठा फटका असतो तो आर्थिक फटका. संप-बंदनी मुंबईतल्या गिरण्या कधी बंद झाल्या कळलंही नाही. दुसरं सर्वांत मोठं उदाहरण म्हणजे पश्चिम बंगाल. पश्चिम बंगाल एकवेळ देशातल सर्वांत प्रगत राज्य होतं, पण पहिले डाव्यांच्या चळवळी आणि नंतर कम्युनिस्ट सत्तेच्या काळात पश्चिम बंगालमधले उद्योगधंदे देशोधडीला लागले.

1965 मध्ये प.बंगालमध्ये 179 संप आणि 49 बंद झाले, तर 19870 मध्ये 678 संप आणि 128 बंद झाले. 1979 ते 1980 चा ग्रोथ रेट होता 0.96 %. तर 1990 ते 1995 मध्ये ग्रोथ रेट होता फक्त 2.13% . अनेक व्यवसाय पश्चिम बंगालमधून बाहेर पडले. ब्रुक बॉण्ड इंडिया, ICI इंडिया, बाटा, फिलीप्स. कोलकत्त्यात जन्माला आलेल्या या कंपन्यांनी कोलकाता कायमच सोडलं. सततचे संप आणि बंदने पश्चिम बंगालला कायमच मागे ढकललं.

निषेध करण्यासाठी जास्त काम

इतर देशातील निषेध किंवा रोष व्यक्त करण्याच्या पद्धतींचा अभ्यास केला. तेव्हा प्रगत देशातलं वेगळेपण दिसतं. अमेरिकेत कृष्णवर्णीयांवरील हल्ल्याचा निषेध लोकांनी शांततेत हातात बोर्ड घेवून निषेध केलेला. चीनमध्ये कोरोना काळात लॉकडाऊन विरोधात लोकांनी हातात कोरे कागदे घेवून निषेध नोंदवला होता. जपानमध्ये लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांचा निषेध म्हणून महिलांनी हातात बोर्ड आणि फुलं घेवून आंदोलनं केल्याचं दिसलं. यात जपानमध्ये निषेधाची एक वेगळीच पद्धतही आहे, ज्यात एखाद्या घटनेबद्दल रोष व्यक्त करताना जपानमधील कामगार एक तास जास्त काम करतात.

आपल्या देशात मात्र निषेध व्यक्त करायच्या पद्धती आक्रमक आहेत. मागील काही बंदमधून आलेले अनुभव विचार करायला लागणारे आहेत. 2020 मध्ये एका दिवसाच्या भारत बंदमुळे तब्बल 25 ते 30 हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा अंदाज सीआयआय अर्थात Confederation of Indian Industryनं वर्तवला आहे. यात सरकारी मालमत्तांचे झालेले नुकसान आणखी भर पाडतं. जेव्हा असाच बंद मुंबईसारख्या देशाच्या आर्थिक राजधानीत होतो तेव्हा फक्त महाराष्ट्रच नाही तर देशाला आर्थिक फटका बसतो.

भारताच्या घटनेनुसार प्रत्येकाला व्यक्त होण्याचा मुलभूत अधिकार आहे. याच अधिकारांचा वापर करत, देश आणि महाराष्ट्रात अनेक आंदोलनं होतात. पण, कामगार किंवा संस्थांमध्ये होणारे बंद आणि राजकीय पक्षांकडून होणारे बंद यात फरक आहे. कामगारांचा बंद हे त्यांच्यापुरते सीमित असतात, त्याचा परिणामी सर्वांवर होत नाही. पण, देशव्यापी किंवा राज्यव्यापी बंदचा परिणाम हा थेट सार्वजनिक सेवांवर म्हणजे जनतेवर होतो, त्यामुळे आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून देताना, इतरांचा वेठीस धरणं खरंच योग्य आहे का? याचाही विचार व्हायला हवा.