Maratha Reservation: मराठा आणि कुणबी दोन वेगळ्या जाती, सरसकट कुणबी’ संबोधण्यास कोर्टाचा नकार

मुंबई : राज्य सरकारनं मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देऊन तातडीनं ‘सगेसोयरे'ची अधिसूचना लागू करावी, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील पुन्हा एकदा उपोषणाला बसले आहेत. शुक्रवारपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर त्यांनी आमरण उपोषण सुरू केलं आहे. मात्र, मराठा बांधवांना ‘सरसकट कुणबी’ संबोधण्यास मुंबई उच्च न्यायालय आणि सुप्रीम कोर्टाने नकार आहे. त्यामुळे, मराठा आरक्षणासाठी नेमण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर कोर्टाच्या निर्णयांचा मोठा निर्माण झाला आहे . दोन्ही कोर्टाचे निकाल या मार्गातील सर्वात मोठे अडसर ठरत आहेत. 2001 मधील प्रकरणावर कोर्टाने हे निकाल दिले होते.

दरम्यान, सरसकट कुणबी उल्लेख करता येणार नसल्याने आरक्षणासाठी कोर्टाचा अडसर आहे. 2001 , 2003 आणि 2005 या तिन्ही वेळा सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टच्या तिन्ही खंडपीठाने मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणे किंवा मराठ्यांना सरसकट ओबीसीमध्ये सामावून घेणे हा केवळ सामाजित मूर्खपणा ठरले, अशा पद्धतीचे ताशेरे ओढत या सगळ्या निर्णयांना स्थगिती दिली होती.एकीकडी राज्यात मराठा आंदोलन पेटलेलं असताना हा मोठा कायदेशीर पेचप्रसंग निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे जर सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची वेळ आली तर कोर्टाच टिकण्याची कोणतीही शक्यता या तिन्ही निकालावरून दिसत नाही.

मराठा आणि कुणबी या दोन वेगवेगळ्या जाती आहेत. त्यामुळे मराठा आणि कुणबी एकच आहेत असे मानणे हा सामाजिक मूर्खपणा ठरेल, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी नोंदवले आहे. मराठा समाजाच्या प्रत्येक व्यक्तीला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे लागेल आणि असे केले तर ते महाराष्ट्रातील वास्तविक सामाजिक व्यवस्थेच्या (स्टार्क सोशल रियालिटीज) विरोधात असेल आणि याचा महाराष्ट्रात मोठा फरक पडेल, असे निरीक्षण नोंदवले आहे.

उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे किंवा निकालाप्रमाणे सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देता येत नाही, हीच सरकारपुढे सर्वात मोठी अडसर आहे. मराठा आरक्षणासाठी नेमण्यात आलेल्या उपसमितीची आज राज्याच्या महाधिवक्त्यांसोबत बैठक होणार असून राधाकृष्ण विखे पाटील याचे प्रमुख आहेत. त्यामुळे, या बैठकीनंतर नेमकं याप्रकरणी कसा मार्ग निघतो हे पाहावे लागेल.