सरकारने मनोजदादाला फसवलं, जरांगेंच्याच कट्टर सहकाऱ्याचा गंभीर आरोप, 'मी सांगत होतो पण...'

इतर मागास वर्गातून अर्थात ओबीसीमधूनच मराठा आरक्षणासाठी गेल्या पाच दिवसांपासून सुरू असलेले उपोषण सरकारने सहा मागण्या मान्य केल्यानंतर जरांगे पाटील यांनी मागे घेतले. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते लिंबू पाणी घेऊन जरांगे पाटील यांनी उपोषण स्थगित केले. वाशीच्या गुलालाची पुनरावृत्ती झाल्यास पुन्हा विखे पाटलांना जाब विचारण्यासाठी त्यांच्या घरी जाईन आणि अभ्यासकांनी पुन्हा काही शंका उपस्थित केली तर शासनाने शुद्धीपत्रक काढावे, अशी विनंती जरांगे यांनी केली. विखे पाटलांनी विनंती मान्य करताच 'आपण जिंकलो' म्हणत लढ्याचा विजय जरांगे पाटील यांनी घोषित केला. मात्र काही तासांतच त्यांच्याच सहकाऱ्याने आपल्याला शासनाने फसवले, असा आरोप करून मराठ्यांच्या आनंदावर काहीसे विरजण टाकले.

मराठ्यांनो थोडं थांबा! सरकार गडबड करतंय. मनोज जरांगे पाटील यांनी मला शासकीय अध्यादेश तपासून घेण्याची जबाबदारी दिली होती. मी सत्य सांगितले, पण माझे ऐकून घेण्यास कोणी तयार नाही. ज्याच्या मराठा कुणबी, कुणबी मराठा किंवा कुणबी नोंदी आहेत त्यांच्या कुळातील लोकांना या शासकीय अध्यादेशाचा फायदा होईल. परंतु ज्या मराठा बांधवांना वरील नोंदी भेटणार नाहीत , त्यांना याचा काहीही फायदा नाही, असे प्राथमिकदृष्ट्या दिसत आहे.

किंवा सोप्या भाषेत ज्यांना शिंदे समितीच्या माध्यमातून नोंदी मिळाल्या त्यांनाच याचा लाभ होईल. ज्यांच्या गावात, कुळात नोंदी सापडल्याच नाहीत त्यांचे काय? याची स्पष्टता आणावी लागेल. त्यामुळे या शासकीय अध्यादेशात सुधारणा आवश्यक आहेत. त्यात स्पष्टता आणावी अशी विनंती मी मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे करतोय. शेवटी, शेकडो बलिदानाला तसेच मनोज दादांच्या त्यागाला गोड फळ यावे हीच इच्छा. तसेच या शासकीय अध्यादेशाला अनेक अंगाने न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. मनोज जरांगे पाटील यांना बोलावे म्हणतोय, अजून अनेक मुद्दे लक्षात आणून द्यायचे आहेत. पण मला बाहेर काढले गेले आहे, असे योगेश केदार म्हणाले.