अशोक खरातचा पोलिसांना चकवा, कोडवर्डमध्ये लपवला राजकीय नेत्यांचा डेटा? SIT चा कोर्टात मोठा दावा

अशोक खरात मागील दहा दिवसांपासून पोलीस कोठडीत आहे. मात्र तो तपासात सहकार्य करत नसल्याची माहिती एसआयटीने कोर्टात दिली आहे. शिवाय आता अशोक खरातबाबत अत्यंत संवेदनशील माहिती देखील समोर आली आहे. अशोक खरातच्या मोबाईलचा डेटा रिकव्हर झाला असून त्याचा तपास बाकी आहे. यात विविध राजकीय व्यक्तींची नावं त्याने कोडवर्ड किंवा दुसऱ्या नावानं सेव्ह केल्याचा पोलिसांना संशय आहे. याचा अधिक तपास करण्यासाठी पोलीस कोठडी आवश्यक असल्याचं सरकारी वकिलांकडून सांगण्यात आलं. यानंतर कोर्टाने खरातला ३ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. आता त्याला १ एप्रिलला कोर्टात हजर करावं लागणार आहे.

फॉरेन्सिक टीमकडून आजच मोबाईल आणि लॅपटॉप प्राप्त झाला, असंही तपासी अधिकाऱ्यांनी कोर्टात माहिती दिली. दोन्ही बाजुंचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर आरोपी विरोधात असलेले आरोप अतिशय गंभीर असल्याचं निरीक्षण कोर्टानं नोंदलं आहे.

आरोपी अशोक खरात हा अनेक महिलांच्या लैंगिक शोषण प्रकरणातील मास्टरमाइंड आहे. तो तपासात सहकार्य करत नाही. त्याच्या नावावर अनेक जंगम मालमत्ता आहेत, त्याचा तपास करायचा आहे. तो पीडितांना जे पाणी प्यायला द्यायचा. त्यात तो काय वापरायचा हे तो सांगत नाही. संपूर्ण देशाचं या प्रकरणाकडे लक्ष आहे. गुन्ह्याची व्याप्ती मोठी आहे. अनेक पीडित महिला समोर येत आहे. त्यामुळे तपासाची व्याप्ती वाढली आहे.

याबाबत विविध डिजीटल माहिती घ्यायची आहे. मोबाईल डेटा रिकव्हर करायचा आहे. हा संवेदनशील गुन्हा आहे. त्याने अनेक महिलांना फसवलं आहे. अनेक महिलांचं आयुष्य उद्ध्वस्त केले आहे. त्यामुळे आरोपीला आणखी 3 दिवसांची पोलीस कस्टडी द्यावी, अशी मागणी सरकारी वकिलांनी केली.

आरोपी अशोक खरातचे वकील सचिन भाटे यांनी कोर्टात युक्तीवाद केला की, पहिल्या रिमांड वेळी जी कारणं सांगितली होती. तीच कारणं आता सांगितली जात आहेत. मागच्या वेळी सांगितल्यानुसार, तपास अधिकाऱ्यांनी व्हिडीओ जप्त केले नाहीत. त्यांनी पेनड्राईव्ह अद्याप जप्त का केला नाही ? कडवट द्रव्य पाजलं जात होतं, हे सांगितलं होतं, आत्ताही तेच सांगत आहेत. जंगम मालमत्ता बाबत मागच्या वेळीही हेच सांगितलं होतं. त्यानुसार कोर्टाने पोलीस कस्टडी दिली होती

पैसे, लॅपटॉप, मोबाईल, काळ्या रंगाची पिस्टल, जिवंत काडतुसे, आणि वापरलेले क्लोन कॉपी मिळालेली नाही. जप्त झालेली नाही तर पोलीस कस्टडी कशी मागत आहेत. तपासासाठी आता आरोपी आणि कोर्टाची गरज नाही. वाढीव पोलीस कास्टडीची गरज नाही, त्यामुळे त्यांची मागणी रद्द करावी, असा युक्तीवाद आरोपीच्या वकिलांनी केला.