Local Body Election: बांठिया आयोगाच्या शिफारसींवर फुली, ओबीसींसाठी आनंदाची बातमी, सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं?

बांठिया आयोग लागू होणार नाही. ओबीसींच्या ३४ हजार जागा समाविष्ट करूनच निवडणूका घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

राज्यात सन २०२२ नंतर ओबीसी आरक्षणासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या बांठिया आयोगाने योग्य रित्या अहवाल गोळा न केल्याने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आल्याचा आरोप ओबीसी संघटनांनी केला होता.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या लढ्याला आज मोठ यश मिळाले असून सुप्रीम कोर्टासह प्रधानमंत्री मोदी साहेब,मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विशेष आभार मानतो, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे.

आजच्या याचिकेत सुनावणीदरम्यान माजी खासदार समीर भुजबळ, माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे, ॲड.मंगेश ससाणे हे ज्येष्ठ वकिलांसह दिल्लीत उपस्थित होते. त्यांनी सर्वांशी चर्चा करून आपली भूमिका मांडली. शेवटी त्यांच्या या लढ्याला यश प्राप्त झाले असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने सन २०२२ च्या पूर्वी असलेले ओबीसींचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण कायम ठेऊन निवडणुका घेण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. ओबीसी भटक्या विमुक्त समाजाच्या राजकीय अस्तित्वासाठी हा अतिशय महत्वपूर्ण निर्णय असल्याचे छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.