सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारांना दणका! राष्ट्रीय महामार्ग टोलसंदर्भात दिला महत्वाचा निकाल

न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाने नमूद केले की, राष्ट्रीय महामार्गांवर आकारला जाणारा टोल हा केंद्र सूचीतील बाबींमध्ये मोडतो.

न्यायालयाच्या मते, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) कडून राष्ट्रीय महामार्गांच्या वापरासाठी आकारला जाणारा टोल हा भारतीय संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीतील सूची-१ (संघ सूची) मधील नोंद २३ आणि ९६ अंतर्गत येतो. याचा अर्थ, राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल आकारण्याचा पूर्ण अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, राज्य सूचीतील नोंद ५९ अंतर्गत राज्यांना टोल आकारण्याचा अधिकार आहे, पण तो फक्त राज्यातील रस्ते, पूल किंवा फेरी सेवांपुरता मर्यादित आहे. राष्ट्रीय महामार्गांवर राज्य सरकारांना टोल आकारण्याचा अधिकार नाही.

या प्रकरणात मद्रास उच्च न्यायालय च्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले. उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच टोल वसुलीच्या घटनात्मक वैधतेला मान्यता दिली होती.

याचिकाकर्त्याने राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (दर निश्चिती आणि वसुली) नियम, 2008 मधील नियम ८ घटनाबाह्य असल्याचा दावा केला होता. तसेच टोल वसुलीचा अधिकार केवळ राज्यांकडे असल्याचेही सांगितले होते.

न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग कायदा 1956 मधील तरतुदींचा सखोल अभ्यास केला. कलम ७, ८अ आणि ९ अंतर्गत केंद्र सरकारला टोल वसुलीचे अधिकार देण्यात आले असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच 2008 चे नियम आणि टोल प्लाझाच्या स्थानासंबंधीचा नियम ८ यामध्ये कोणतीही त्रुटी नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने ‘टी एस आर व्यंकटरमणा विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया व इतर’ या प्रकरणात विशेष अनुमती याचिका फेटाळून लावत, राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल वसुली हा केंद्र सरकारचाच अधिकार असल्याचे पुन्हा अधोरेखित केले.