आईने कमावलेल्या मालमत्तेवर आता..,उच्च न्यायालयाचा दणका, दिला मोठा निर्णय!

मालमत्तेच्या कारणावरून कुटुंबांत वाद होणे ही बाब नवीन नाही. विशेषतः वडिलोपार्जित आणि स्वकष्टार्जित मालमत्तेतील फरक नीट न समजल्यामुळे अनेकदा न्यायालयीन लढाया उभ्या राहतात. ओडिशातील भुवनेश्वर येथे राहणाऱ्या ७५ वर्षीय वृद्ध महिलेने आपल्या मुला आणि सुनेविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. काबाडकष्ट करून उभारलेल्या घरातच आपल्याला मानसिक व शारीरिक छळ सहन करावा लागत असल्याचा आरोप तिने केला होता.

या महिलेनुसार, मुलगा आणि सून सतत वाद घालत असून त्यांनी तिला घरात शांततेने राहू दिले नाही. परिस्थिती इतकी बिघडली की, स्वतःच्या घरातून बाहेर पडून तिला भाड्याच्या घरात राहावे लागले. हा वाद मिटवण्यासाठी ग्रामपंचायत पातळीवर बैठका, तसेच पोलिसांकडे तक्रारी करण्यात आल्या; मात्र परिस्थितीत कोणताही बदल झाला नाही. उलट मुलगा आणि सुनेने घरावर आपलाच हक्क असल्याचा दावा केला.

या प्रकरणाची सुनावणी करताना कनिष्ठ न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका घेतली. आईच्या नावावर असलेल्या घरात तिच्या इच्छेविरुद्ध मुलगा किंवा सून राहू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने नमूद केले. या निर्णयाने नाराज झालेल्या मुलाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि सदर मालमत्ता वडिलोपार्जित असल्याचा दावा केला.

या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती बेहरा यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सुनावणीदरम्यान वृद्ध महिलेने मुलगा आणि सुनेमुळे आपल्याला जीवित धोका असल्याची भीती व्यक्त केली. संबंधित घर हे आपल्या पतीने स्वतःच्या पैशांतून खरेदी केले असून ते पूर्णपणे तिच्या नावावर असल्याचे तिने स्पष्ट केले. यासंदर्भातील खरेदीपत्रेही न्यायालयात सादर करण्यात आली.

दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने महिलांच्या मालमत्ता अधिकारांवर अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. हिंदू महिलेच्या नावावर असलेली मालमत्ता ही तिची स्वकष्टार्जित मालमत्ता मानली जाते. अशा मालमत्तेवर मुलगा किंवा सून आपोआप हक्क सांगू शकत नाहीत. आईची इच्छा नसताना तिच्या घरात राहण्याचा अधिकार मुलाला नाही, हा कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय पूर्णपणे योग्य असल्याचे उच्च न्यायालयाने ठरवले. परिणामी, मुलगा आणि सुनेने तातडीने घर खाली करावे, असा आदेश देण्यात आला.

हिंदू वारसा कायदा (सुधारणा) २००५ नुसार, वडिलोपार्जित संपत्तीवर मुलगा आणि मुलगी दोघांनाही जन्मतःच हक्क असतो. मात्र जी मालमत्ता पालकांनी स्वतःच्या उत्पन्नातून खरेदी केलेली असते, ती वडिलोपार्जित ठरत नाही. त्यामुळे अशा मालमत्तेवर मुलांना कायदेशीर हक्क मिळत नाही.