सरकारचं सर्वात मोठं टेन्शन वाढवणारे पाऊल; 14.2 किलोच्या घरगुती सिलेंडरमध्ये मिळणार फक्त इतका गॅस

एका उद्योग अधिकाऱ्याने सांगितले की, मर्यादित साठा जपत घरोघरी पुरवठा सुरळीत ठेवणे हे सध्याचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. भारत आपल्या एकूण LPG गरजेपैकी सुमारे 60% आयातीवर अवलंबून आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी ही जागतिक ऊर्जा व्यापाराचा एक अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग असून इराण संघर्षामुळे या मार्गावरून होणारी जहाजवाहतूक मोठ्या प्रमाणात मंदावली आहे. यामुळे भारतातील LPG आयात लक्षणीयरीत्या घटली आहे.

उद्योग क्षेत्राच्या आकडेवारीनुसार सध्या भारताकडे येणारी कोणतीही नवीन LPG मालवाहू जहाजे नाहीत. गेल्या आठवड्यात केवळ मोजक्याच जहाजांना सामुद्रधुनी पार करण्यात यश आले आणि त्यातून आलेला माल केवळ एका दिवसाच्या राष्ट्रीय वापराइतका होता. पर्शियन गल्फमध्ये भारताकडे येणारी अनेक LPG वाहतूक जहाजे परवानगीच्या प्रतीक्षेत अडकलेली आहेत.

एक मानक 14.2 किलोचा सिलेंडर सामान्यतः एका घरासाठी 35 ते 40 दिवस पुरतो. अधिकाऱ्यांच्या मते 10 किलोचा रिफिल जवळपास एक महिना पुरू शकतो. यामुळे उपलब्ध साठा अधिक घरांपर्यंत समान प्रमाणात वाटता येईल.

सिलेंडरवर कमी प्रमाण स्पष्टपणे नमूद केले जाईल

अधिकाऱ्यांना या निर्णयाच्या राजकीय आणि ग्राहक संवेदनशीलतेची पूर्ण जाणीव आहे. स्वयंपाकाच्या गॅसशी संबंधित कोणताही निर्णय थेट सामान्य जनतेच्या जीवनावर परिणाम करत असल्याने सरकार अत्यंत सावधपणे पावले टाकत आहे. दरम्यान व्यावसायिक वापरकर्त्यांना LPG चा आंशिक पुरवठा पुन्हा सुरू केल्याने आधीच कमी झालेल्या साठ्यावर आणखी दबाव येत आहे.

पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी LPG उपलब्धतेची परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे मान्य केले आहे. त्यांनी नागरिकांना गॅसचा काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन केले. मात्र त्याच वेळी अधिकाऱ्यांनी घरगुती पुरवठा सध्या तरी स्थिर असल्याचेही सांगितले.

भारत दररोज सुमारे 93,500 टन LPG वापरतो. यातील सर्वाधिक वापर घरगुती स्वयंपाकासाठी होतो. अलीकडे वापरात झालेली घट हे पुरवठा संकटाचे प्रारंभिक संकेत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

होर्मुझ सामुद्रधुनीतील संकट लवकर संपण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नसल्याने उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की येत्या काही आठवड्यांत परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते. देशाच्या सर्वात महत्त्वाच्या स्वयंपाकाच्या इंधनाचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी अधिक कठोर उपाययोजना कराव्या लागू शकतात.