अजितदादांच्या निधनाच्या दिवशी फाईलींवर सही प्रकरणाला नवं वळण, अल्पसंख्याक विभागाने स्वत:ला दिली 'क्लिन चिट'!

अल्पसंख्याक दर्जा प्रदान करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया ही ऑनलाइन, पारदर्शक असून २७ मे २०१३ च्या शासन निर्णयातील तरतुदींनुसारच राबवली जाते. अर्जांची जिल्हास्तरावर पडताळणी झाल्यानंतरच छाननी करून प्रमाणपत्रं वितरित केली जातात, असं अल्पसंख्याक विभागाने सोशल मीडिया हँडल X वर पोस्ट करून स्पष्ट केलं आहे. अल्पसंख्याक विभागामार्फत कोणतेही अनधिकृत अथवा घाईघाईने कामकाज झाल्याचे वृत्त पूर्णपणे निराधार असून वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारे असल्याचा ठाम दावा विभागाने केला आहे.

दरम्यान, अजित पवार यांच्या निधनाच्या दिवशी अल्पसंख्याक खात्याशी संबंधित अनेक फाईली मंत्रालयात मंजूर झाल्याचा प्रकार घडल्याामुळे राज्यात खळबळ उडाली होती. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शासकीय दुखवटा काळात अल्पसंख्याक विभागाने ७५ शाळा तथा संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा दिला होता. त्यामुळे या प्रकरणी वरिष्ठ सनदी अधिकारी मिलिंद शेनॉय यांची बदली करण्यात आली होती.  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा सगळा प्रकार गांभिर्याने घेत तातडीने चौकशीचे आदेश दिले होते आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर लगोलग कारवाई करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केलेल्या होत्या. या प्रकरणी  मिलिंद शेनॉय यांची बदली करण्यात आली आहे. या प्रकरणीची एकीकडे चौकशी सुरू असताना आता अल्पसंख्याक विभागाने असा प्रकार घडलाच नाही, असा खुलासा केला आहे.