मुंबई: आरेतील आदिवासींचं अस्तित्व धोक्यात, प्रशासनाकडून अतिक्रमणाच्या नोटीसा

आदिवासी हक्क संवर्धन समितीचे अध्यक्ष दिनेश हबाळे यांनी याबाबत माहिती दिली. या भागामध्ये रात्रीच्या वेळी म्हशी चरण्यासाठी सोडल्या जातात. या बेबंदपणे चरणाऱ्या म्हशींमुळे स्थानिक आदिवासींच्या शेतीचे नुकसान होते. याबाबत अनेकदा तक्रार करण्यात आली. मात्र, प्रशासनाने त्याकडे लक्ष दिले नाही.

हबाळे पुढे असेही म्हणाले की, हे आदिवासी अशिक्षित असल्याने त्यांच्याकडे कागदोपत्री पुरावे नाहीत त्यामुळे त्यांच्या राहत्या घरांवर आणि अस्तित्वावरच मोठे संकट येण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात आदिवासी हक्क संवर्धन समिती आणि पी. दक्षिण विभाग वनहक्क समितीने गुरुवारी मुंबई मराठी पत्रकार संघामध्ये पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी आरे परिसरातील 27 पाड्यांच्या समस्या मांडण्यात आल्या.

27 पाड्यांमधील आदिवासींना वैयक्तिक तसेच सामूहिक वनहक्क दावे करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला पाहिजे. हे दावे करताना जातीच्या दाखल्यांची गरज भासते. या आदिवासींना जातीचे दाखले मिळालेले नाहीत. दाखल्यांसाठी आयोजित केलेल्या एका शिबिरामध्ये 675 अर्ज आले होते त्यापैकी फक्त 150 अर्ज स्वीकारले गेले, अशी माहिती समितीचे सचिव आकाश भोईर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

ज्या झाडांच्या अतिक्रमणाबाबत नोटीस मिळाल्या आहेत, ती झाडे शेतजमिनीचे रक्षण होण्यासाठी कुंपण म्हणून लावली गेलेली आहेत. प्रशासनाच्या आदेशानुसार ही झाडे तोडली तर शेतीचे नुकसान होईल, असे मत श्रमिक मुक्ती संघाचे लक्ष्मण दळवी यांनी मांडले.

या परिसरातून उच्च दाबाचा वीज प्रवाह जात असल्याने वृक्षतोड प्रस्तावित आहे, असं म्हटलं जात आहे. याशिवाय, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडमुळे दादासाहेब फाळके चित्रनगरीत देखील वृक्षतोड होणार आहे. चित्रनगरीमध्येही याविरोधात संघर्ष सुरू असून काही आदिवासींकडे 1930 पासूनचे सातबारे आहेत.