पाकिस्तान-चीनमध्ये 'हाय अलर्ट, भारताकडून 114 राफेल F4 लढाऊ विमानांची खरेदी; सर्वात मोठी डील, युद्धनीती कायमची बदलणार

आगामी काही दिवसांत संरक्षण संपादन परिषद (DAC) या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याची शक्यता असून, त्यानंतर फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या या महिन्याच्या अखेरीस होणाऱ्या भारत भेटीदरम्यान करारावर स्वाक्षरी होऊ शकते.

हा करार केवळ तातडीच्या लढाऊ विमानांच्या गरजाच पूर्ण करणार नाही; तर राफेलसारख्या अत्याधुनिक फायटर जेटसाठी भारताला जागतिक उत्पादन, देखभाल आणि अपग्रेड हब म्हणूनही उभे करणार आहे.

हा करार भारतीय नौदलासाठी स्वतंत्रपणे होत असलेल्या राफेल मरीन (Rafale-M) करारापेक्षा वेगळा आहे. नौदलासाठी 26 राफेल-M विमाने विमानवाहू युद्धनौकांसाठी खरेदी केली जात आहेत, तर MRFA कराराचा उद्देश पूर्णपणे हवाई दलाची स्क्वॉड्रन ताकद वाढवणे हा आहे.

या खर्चामध्ये केवळ विमाने नाहीत, तर अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रे, सिम्युलेटर्स, स्पेअर्स, प्रशिक्षण व्यवस्था, भविष्यातील अपग्रेड, दीर्घकालीन देखभाल आणि सपोर्ट यांचा समावेश आहे. त्यामुळे हा करार साधी खरेदी नसून पूर्ण क्षमताविकास कार्यक्रम मानला जात आहे.

करार पूर्ण झाल्यानंतर भारतीय हवाई दलाकडे जवळपास 150 राफेल विमाने असतील. नौदलाच्या 26 राफेल-M सह भारताकडे एकूण सुमारे 176 राफेल जेट असतील. ज्यामुळे फ्रान्सलाही मागे टाकत भारत जगातील सर्वात मोठा राफेल ऑपरेटर बनेल.

पहिली 18 विमाने फ्रान्समध्ये तयार होऊन थेट ‘फ्लाय-अवे’ स्थितीत भारतात येतील.

ही विमाने सुमारे 2030 पासून हवाई दलात दाखल होण्याची शक्यता आहे.

यामुळे देशांतर्गत उत्पादन सुरू होण्याची वाट न पाहता, हवाई दलाची घटती स्क्वॉड्रन संख्या तात्काळ थांबवता येईल.

उर्वरित 96 विमाने भारतातच तयार केली जातील. त्यांचे अंतिम असेंब्ली नागपूरमधील Dassault Reliance Aerospace Limited (DRAL) प्रकल्पात होईल. हा प्रकल्प आता थेट डसॉल्ट एव्हिएशनचा भाग बनला आहे. पुढील काळात हा प्रकल्प राफेलच्या जागतिक सप्लाय चेनमधील महत्त्वाचा केंद्रबिंदू ठरण्याची शक्यता आहे.

सुरुवातीला सुमारे 30 टक्के स्वदेशी घटक असतील, जे टप्प्याटप्प्याने जवळपास 60 टक्क्यांपर्यंत वाढवले जातील. इंजिन देखभाल, स्पेअर्स आणि अपग्रेड्स धरल्यास भारतात तयार होणारी प्रत्यक्ष आर्थिक किंमत याहून अधिक असेल, असे संरक्षण अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

डसॉल्ट भारतात पूर्ण Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) व्यवस्था उभारणार असून, Safran कंपनी राफेलच्या M88 इंजिनसंदर्भातील सुविधा उभारण्याची शक्यता आहे.

Rafale B : ट्विन-सीट, जटिल मोहिमा आणि अण्वस्त्र प्रतिबंधासाठी अधिक प्रभावी

Rafale M : नौदलासाठी, विमानवाहू युद्धनौकांसाठी डिझाइन

MRFA करारात केवळ Rafale C आणि B या जमिनीवर आधारित प्रकारांचा समावेश आहे.

नव्या कराराअंतर्गत सर्व भारतीय राफेल विमाने F4 स्टँडर्डमध्ये अपग्रेड केली जातील. यामध्ये नेटवर्क-सेंट्रिक वॉरफेअर, सुधारित सॅटेलाइट कम्युनिकेशन, अत्याधुनिक डेटा शेअरिंग, सॉफ्टवेअर-डिफाइन्ड रेडिओ यांचा समावेश आहे. याशिवाय 2030 च्या आसपास येणाऱ्या F5 स्टँडर्डसाठीही करारात तरतूद आहे. हा प्रकार ड्रोन आणि ‘लॉयल विंगमन’सारख्या मानवरहित प्रणालींसोबत काम करण्यासाठी डिझाइन केला जात आहे.

त्याचवेळी चीन-पाकिस्तानमधील वाढते लष्करी समन्वय भारतासाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. अशा परिस्थितीत कमी जोखमीची, सिद्ध आणि वेळेत मिळणारी क्षमता म्हणून राफेल हा सर्वोत्तम पर्याय मानला जात आहे. MRFA अंतर्गत राफेल F4 कार्यक्रम यशस्वी ठरल्यास 2030 च्या दशकात भारतीय हवाई दलाचा कणा म्हणून राफेल उभा राहील आणि तेजस Mk-2 व AMCAसारख्या स्वदेशी प्रकल्पांना परिपक्व होण्यासाठी मौल्यवान वेळ मिळेल.