Salary Hikeसाठी 2025 वाईट वर्ष, वर्षभर मेहनत करून किती टक्के पगार वाढ मिळणार, समोर आला आकडा

पगार वाढ हा सर्व नोकरदार वर्गाचा जिव्हाळ्याचा विषय असतो. मार्च महिना जवळ आला की सर्व कंपन्यांमध्ये पगार वाढी संदर्भातील प्रक्रिया सुरू होते. आता २०२५ मध्ये किती पगार वाढ होणार याची सर्वांना उत्सुकता असताना एक मोठी धक्का देणारी बातमी समोर आली आहे.

2025 मध्ये भारतातील नोकरदार वर्गासाठी सरासरी 9.2% वेतनवाढ होण्याचा अंदाज आहे. ही वाढ मागील तीन वर्षांतील सर्वात कमी दर ठरू शकते, असे Aon या आंतरराष्ट्रीय सल्लागार कंपनीच्या वार्षिक सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. ही पगार वाढ 2024 मधील 9.3% च्या तुलनेत किंचित कमी असली, तरी 2022 मध्ये झालेल्या 10.6% च्या वाढीच्या तुलनेत बरीच कमी आहे. करोनानंतर झालेली मोठी वेतनवाढ आता कमी होत असल्याचे संकेत या अहवालातून मिळत आहेत.

भारतातील कंपन्यांनी मागील चार वर्षांत EBITDA मार्जिन 22% वर स्थिर ठेवले असले, तरी वेतनवाढीचा वेग काहीसा मंदावलेला दिसतो. विशेषतः IT सेवा क्षेत्रात सर्वात कमी वेतनवाढ होण्याची शक्यता आहे.

2025 मध्ये IT क्षेत्रातील सरासरी वेतनवाढ फक्त 7.2% राहण्याचा अंदाज आहे, जो सर्वात कमी आहे. जागतिक स्तरावर टेक उद्योगात होणारी भरती आणि खर्च कपातीमुळे वेतनवाढीवर परिणाम होत आहे. तंत्रज्ञान सल्लागार आणि सेवा क्षेत्रातही वेतनवाढ 7.7% इतकीच राहील, असे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.

याउलट उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरिंग), ऑटोमोबाईल आणि ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) ही क्षेत्रे वेतनवाढीच्या बाबतीत आघाडीवर राहतील. अभियांत्रिकी डिझाइन आणि ऑटोमोबाईल उत्पादन क्षेत्रात सर्वाधिक 10.2% वाढ होण्याची शक्यता आहे. GCCs (ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स) आणि किरकोळ विक्री (रिटेल) क्षेत्रात अनुक्रमे 9.7% आणि 9.8% वेतनवाढ अपेक्षित आहे. NBFC (नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्या) 10% वेतनवाढ देण्याची शक्यता आहे. बँकिंग क्षेत्रात 8.8% वेतनवाढ अपेक्षित आहे.

कर्मचारी स्थलांतर दर (Attrition Rate) कमी होत आहे, याचा अर्थ रोजगार बाजार स्थिर होत आहे. 2022 मध्ये "ग्रेट रेसिग्नेशन" काळात 21.4% कर्मचारी नोकऱ्या सोडत होते, तो दर आता 2024 मध्ये 17.7% वर आला आहे. कंपन्यांकडे आता जास्त प्रमाणात तज्ज्ञ मनुष्यबळ उपलब्ध आहे, त्यामुळे कंपन्या दीर्घकालीन कामगिरीसाठी योग्य निर्णय घेत आहेत.

या वर्षी भारतातील सरासरी वेतनवाढ ही 9.2% असली तरी जागतिक स्तरावर अजूनही सर्वाधिक आहे. कंपन्या आता स्पर्धात्मक वेतन आणि दीर्घकालीन कर्मचारी धोरणांचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

Aon च्या अहवालानुसार, जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अनिश्चितता, अमेरिका-चीन व्यापार धोरणे, मध्य पूर्वेतील संघर्ष, आणि AI क्षेत्रातील वेगवान प्रगती यामुळे वेतनवाढीचा वेग कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. कंपन्यांना आता नवीन कौशल्य विकसित करणे, कर्मचारी प्रशिक्षण आणि टेक्नोलॉजीचा योग्य वापर करणे यावर भर द्यावा लागेल. भारताच्या वेतनवाढीतील हा बदल कंपन्यांच्या सावध आर्थिक नियोजनाच्या धोरणाचा एक भाग असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.