नेदरलँड्सच्या माजी पंतप्रधानांनी सपत्नीक स्वीकारलं इच्छामरण; भारतातही असं करू शकतो का? काय सांगतो कायदा?
- Published by:News18 Marathi
- trending desk
Last Updated:
नेदरलँड्सचे माजी पंतप्रधान ड्रीस वॅन एग्ट आणि त्यांची पत्नी युजिन यांनी इच्छामरण आपलंसं केलं आहे. दोघांचंही वय 93 वर्षं होतं आणि बऱ्याच काळापासून सुरू असलेल्या आजारपणाला कंटाळून त्यांनी हा निर्णय घेतला. त्यांच्या देशाचा कायदा तशी परवानगी देतो. याविषयी अधिक जाणून घेऊ या.
मुंबई : जन्माला आलेल्या प्रत्येकाचा मृत्यू निश्चित आहे. म्हणूनच मृत्यूला अंतिम सत्य असं म्हटलं जातं; मात्र मृत्यू निश्चित असला, तरी तो कधी येणार हे मात्र काही सांगता येत नाही. सर्वसामान्य जीवन जगत असलेली माणसं मृत्यूची वाट पाहत नाहीत. अशा कोणालाही मरायचं नसतं; पण गंभीर आजारी असलेल्यांचं काय? काही आजारपणं इतकी गंभीर असतात, की त्यातून जगलं तरी ते जगणं नकोसं होतं. आत्महत्या हा जीवन संपवण्याचा मार्ग असला, तरी तो कायदेशीर नाही. आत्महत्या हा गुन्हा आहे. स्वतःचं जीवन नको असलं तरी ते संपवण्याचा अधिकार मात्र स्वतःला नाही. स्वतःच्या इच्छेने मरणं म्हणजेच इच्छामरण. त्याला फार मोजक्या देशांमध्ये कायद्याने परवानगी आहे. नेदरलँड्सचे माजी पंतप्रधान ड्रीस वॅन एग्ट आणि त्यांची पत्नी युजिन यांनी इच्छामरण आपलंसं केलं आहे. दोघांचंही वय 93 वर्षं होतं आणि बऱ्याच काळापासून सुरू असलेल्या आजारपणाला कंटाळून त्यांनी हा निर्णय घेतला. त्यांच्या देशाचा कायदा तशी परवानगी देतो. याविषयी अधिक जाणून घेऊ या. 'झी न्यूज'ने याबद्दलचं वृत्त दिलं आहे.
नेदरलँड्सचे माजी पंतप्रधान ड्रीस वॅन एग्ट आणि त्यांची पत्नी युजिन यांनी इच्छामरण आपलंसं केलं आहे. दोघांचंही वय 93 वर्षं होतं आणि बऱ्याच काळापासून ते आजारी होते. दोघांनी एकमेकांचा हात हातात घेऊन मरणाला कवटाळलं. वॅन एग्ट यांना 2019 साली ब्रन हॅमरेज झालं होतं. त्यातून ते बरे झाले नाहीत. त्यांच्या पत्नीलाही वयोमानानुसार अनेक आजारपणांनी घेरलं होतं. म्हणून दोघांनी एकत्रच मरण पत्करायचं ठरवलं. नेदरलँड्समध्ये इच्छामरण अर्थात युथेनॅशिया आणि सहायताप्राप्त आत्महत्या अर्थात असिस्टेड सुसाइड या बाबींना कायदेशीर परवानगी आहे.
advertisement
इच्छामरण किंवा दयामरण किंवा युथेनॅशिया ही खूपच संवेदनशील बाब आहे. सर्वच देशांत त्याला कायदेशीर परवानगी नाही. एखाद्याला वेदनांपासून मुक्त करण्यासाठी त्याच्या इच्छेने मरण देणं म्हणजे युथेनॅशिया होय. नेदरलँड्समध्ये रुग्णाच्या इच्छेनुसार डॉक्टर त्याला मरण देऊ शकतात. तसंच, असिस्टेड सुसाइड म्हणजे व्यक्तीला स्वतःचा जीव देण्यासाठी डॉक्टर मदत करतात.
advertisement
युथेनॅशिया अॅक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह अशा दोन प्रकारचा असतो. अॅक्टिव्ह युथेनॅशियामध्ये रुग्णाला प्राणघातक पदार्थ दिले जातात, जेणेकरून त्याचा मृत्यू होईल. पॅसिव्ह युथेनॅशिया म्हणजे केवळ लाइफ सपोर्ट सिस्टीमच्या साह्याने जिवंत असलेल्या व्यक्तींची लाइफ सपोर्ट सिस्टीम काढून घेणं होय.
भारतात अॅक्टिव्ह युथेनॅशियाला कायदेशीर परवानगी नाही. पॅसिव्ह युथेनॅशियाला सुप्रीम कोर्टाने काही प्रकरणांमध्ये वैध घोषित केलं होतं. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने इच्छापत्राच्या आधारे पॅसिव्ह युथेनॅशियाला परवानगी दिली होती. 2023मध्ये सुप्रीम कोर्टाने त्यात सुधारणा करून डीएमद्वारे मेडिकल बोर्ड तयार करण्याची कायदेशीर अनिवार्यता समाप्त केली होती. युथेनॅशियासाठी डॉक्टरांकडे कमीत कमी पाच वर्षांचा अनुभव असणं आवश्यक आहे. भारत सरकारने अद्याप पॅसिव्ह युथेनॅशियासंदर्भात सविस्तर कायदा तयार केलेला नाही. भारतात अॅक्टिव्ह युथेनॅशियाला परवानगी नाही.
advertisement
इच्छामरण कसं दिलं जातं?
डच सरकारच्या वेबसाइटवर दिलेल्या माहितीनुसार, रुग्णाच्या इच्छेनंतर त्याला योग्य औषधाचा घातक डोस देऊन इच्छामरण दिलं जातं. डच कायद्यामध्ये डॉक्टर असिस्टेड सुसाइडचाही समावेश आहे. त्यात रुग्णाच्या इच्छेनुसार डॉक्टर त्याला मरणासाठी औषध देतो; मात्र रुग्ण ते स्वतः आपल्या शरीरात घेतो.
अॅक्टिव्ह युथेनॅशियाला या देशांत परवानगी
नेदरलँड्स, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, कोलंबिया, लक्झेंबर्ग, स्पेन, स्वित्झर्लंड, न्यूझीलंड
advertisement
ओरेगॉन, वॉशिंग्टन डीसी, हवाई, वॉशिंग्टन मेन, कोलोरॅडो, न्यू जर्सी, कॅलिफोर्निया, व्हरमाँट या अमेरिकेच्या राज्यांमध्येही अॅक्टिव्ह युथेनॅशियाला कायद्याचा दर्जा आहे.
Location :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
February 15, 2024 11:08 PM IST
मराठी बातम्या/विदेश/
नेदरलँड्सच्या माजी पंतप्रधानांनी सपत्नीक स्वीकारलं इच्छामरण; भारतातही असं करू शकतो का? काय सांगतो कायदा?