कुवैतवर सर्वात मोठा हल्ला; वीज अन् पाणी प्रकल्पांवर बॉम्ब टाकले; संपूर्ण देशात वर्क फ्रॉम होमचे आदेश

याशिवाय कुवैतच्या दक्षिण भागात असलेल्या कुवैत पेट्रोलियम मुख्यालय आणि ऑइल मंत्रालयाच्या कॉम्प्लेक्सलाही लक्ष्य करण्यात आले आहे. तसेच वित्त मंत्रालयाच्या इमारतीलाही नुकसान झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या वाढत्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने खबरदारीचा उपाय म्हणून संबंधित परिसरातील कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्याचे आदेश दिले असून सर्वांना ‘वर्क फ्रॉम होम’ करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

यापूर्वी फार्स न्यूज एजन्सी नेही दावा केला होता की बेपत्ता अमेरिकन वैमानिकाच्या शोधासाठी सुरू असलेल्या मोहिमेदरम्यान एक C-130 विमान ईरानी दलांनी पाडले. तसेच काही अहवालांनुसार रेस्क्यू ऑपरेशन दरम्यान अनेक अमेरिकन विमानांना लक्ष्य करण्यात आले होते. मात्र या सर्व दाव्यांची स्वतंत्रपणे कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.

इराण आणि अमेरिकेतील युद्ध आता केवळ मध्यपूर्वेपुरते मर्यादित न राहता त्याचे पडसाद आशियातही उमटू लागले आहेत. जपानमध्ये असलेल्या अमेरिकन लष्करी हालचालींवरून आता राजकीय स्तरावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

हवाई क्षेत्राचा वापर: जपानने आपल्या हवाई क्षेत्रात (Airspace) अमेरिकन लष्करी विमानांना दिलेली परवानगी रद्द करावी किंवा त्यावर पुन्हा विचार करावा.

कायद्यांचे उल्लंघन: काजुओ शी यांनी असा आरोप केला आहे की, अमेरिकन विमाने जपानच्या स्थानिक नियमांचे आणि कायद्यांचे उल्लंघन करून उड्डाणे करतात, ज्यामुळे जपानी नागरिकांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो.

अल्ट्रा-लो-अल्टीट्यूड फ्लाईट्स: अमेरिकन विमाने अतिशय कमी उंचीवरून उड्डाणे करत असल्याबद्दल त्यांनी विशेष नाराजी व्यक्त केली आहे.

जपानमधील हा वाद अशा वेळी सुरू झाला आहे जेव्हा युरोपीय देश ऑस्ट्रियाने इराण युद्धाशी संबंधित अमेरिकन विमानांना आपल्या हवाई क्षेत्रातून उड्डाण करण्यास बंदी घातली आहे. ऑस्ट्रियाने आपल्या 'तटस्थता' (Neutrality) धोरणाचा हवाला देत हा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे जपानमधील विरोधी पक्षांना अमेरिकेच्या लष्करी हस्तक्षेपावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यासाठी बळ मिळाले आहे.

ज्यांतर्गत जपानमध्ये सध्या सुमारे 50,000 अमेरिकन सैनिक तैनात आहेत.

जपान हा अमेरिकेचा आशियातील सर्वात जवळचा आणि महत्त्वाचा मित्र देश मानला जातो.

मात्र इराण युद्धामुळे निर्माण झालेली तणावाची परिस्थिती आणि स्थानिक कायद्यांचे होणारे उल्लंघन यामुळे जपानी जनतेत आणि काही राजकीय गटांमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे.