कांदा अनुदान दुप्पट होणार? राज्य सरकारच्या बैठकीतील 5 महत्वाचे निर्णय

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:September 17, 2025 11:35 AM IST

Onion Rate Issue : राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हाती योग्य भाव पोहोचावा आणि बाजारातील दर स्थिर राहावेत, यासाठी केंद्र सरकारकडे विशेष उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

मुंबई : राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हाती योग्य भाव पोहोचावा आणि बाजारातील दर स्थिर राहावेत, यासाठी केंद्र सरकारकडे विशेष उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कांदा निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी निर्यात अनुदान दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे सादर केला असून, त्याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याची माहिती पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली. मंत्रालयात कांद्याच्या दरवाढीच्या उपाययोजनांवर त्यांनी बैठक घेतली.

बैठकीत काय निर्णय झाले?

1) केंद्र सरकारकडे विशेष मागणी

मंत्री जयकुमार रावल यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार ठामपणे उभे आहे. या हंगामात 55 लाख मेट्रिक टन अतिरिक्त कांद्याचे उत्पादन झाले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन वाढल्याने निर्यातीला चालना देणे अत्यावश्यक ठरते. त्यामुळे केंद्राने निर्यात अनुदान दुप्पट करावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली असून, त्यावर सकारात्मक संकेत मिळाले आहेत. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निर्यात वाढून राज्यातील बाजारात कांद्याचे दर स्थिर राहण्यास मदत होईल.

2) अफवांवर नियंत्रणासाठी समित्या

कांदा बाजारात अनेकदा अफवा पसरवून कृत्रिम दरकपात केली जाते. याचा फायदा फक्त मोजक्या व्यापाऱ्यांना होतो आणि शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागते. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली दक्षता समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांना स्पष्ट कार्यकक्षा देण्यात आली असून, साठेबाजी व नफेखोरीसारख्या गैरप्रकारांवर त्यांनी लक्ष ठेवायचे आहे.

3) बाजार समित्यांना सूचना

कांद्याच्या दरवाढीशी संबंधित उपाययोजनेचा भाग म्हणून पणनमंत्री रावल यांनी राज्यातील २८ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे सभापती व सचिवांशी दूरदृश्य प्रणालीवरून संवाद साधला. शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळवून देणे ही प्रत्येक बाजार समितीची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. तसेच, अफवा पसरवून बाजारातील परिस्थिती बिघडवणाऱ्यांविरोधात कडक पावले उचलण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

4) कार्यक्षम बाजार समित्यांना प्राधान्य

शेतकरी हितासाठी चांगले काम करणाऱ्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे स्वतंत्र मूल्यांकन केले जाणार आहे. अशा समित्यांना बळकटीकरण योजनेत प्राधान्य दिले जाईल, अशी माहिती रावल यांनी दिली.

5) कांदा प्रक्रिया प्रकल्प

शेतकऱ्यांना नवा पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि बाजारातील चढ-उतारावर मात करण्यासाठी राज्यात सोलर बेस कांदा निर्जलीकरण प्रकल्प राबविण्याची योजना आखण्यात आली आहे. या माध्यमातून दरवर्षी सुमारे १ लाख मेट्रिक टन कांद्याचे निर्जलीकरण केले जाणार आहे. त्यापासून कांदा पावडर व ओनियन चिप्स तयार करून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विक्रीसाठी उपलब्ध केले जाईल.

Location :

Mumbai,Maharashtra

First Published :

September 17, 2025 11:35 AM IST

कांदा अनुदान दुप्पट होणार? राज्य सरकारच्या बैठकीतील 5 महत्वाचे निर्णय

कांदा अनुदान दुप्पट होणार? राज्य सरकारच्या बैठकीतील 5 महत्वाचे निर्णय

फोटो

ताज्या बातम्या